सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटबंदी पर को-ऑपरेटिव बैंक की मांग पर गौर करे केंद्र, याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक टली

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक टल गयी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटबंदी के फैसले के बाद बैकिंग ऑपरेशन की इजाजत ना रखने वाले को-ऑपरेटिव बैंक की मांग पर गौर करने के लिए कहा है, ताकि ग्रामीण इलाकों में खाताधारकों की मुश्किलों को कम किया जा सके।

सुनवाई में केरल और महारास्ट्र के कोआपरेटिव बैंक की ओर से कोर्ट में कहा गया कि नोटबंदी के बाद सरकार के नोटिफिकेशन में, उनको बैंकिग ऑपरेशन की इजाज़त ना होने की वजह से वो अपने खातेधारकों को वेतन दे पाने में असमर्थ हैं.14 नवम्बर के बाद से उनको बैंकिग ऑपरेशन से दूर रखा गया हैं। उनके पास इस को लेकर स्पष्टता नही हैं, जो पैसा उनके पास 8 नवम्बर से 14 नवम्बर के बीच जमा किया हैं, उसका क्या होगा। गांव की अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में पहुँच चुकी है।

सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि कोआपरेटिव बैंक के पास नियमित बैंकों की तरह वो आधारभूत ढांचा नही हैं, जिसके जरिये जाली नोटों की पहचान की जा सके। ब्लैकमनी खाताधारक बच सकते हैं, इसलिए उनको जानबूझ कर बैंकिग ऑपरेशन से दूर रखा गया है। सुनवाई के दरमियान याचिकाकर्ता की ओर से पेश कांग्रेस नेता पी चिंदबरम ने कहा कि देश भर में 371 कोआपरेटिव बैंक है। लेकिन उन्हें नोटबंदी के बाद बैंकिग ऑपरेशन से बाहर रखा गया है,जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंगु हो गयी हैं

कोर्ट ने कहा कि कॉपरेटिव सोसाइटी की शिकायत पर गौर करने की जरूरत हैं , क्योंकि इससे आम आदमी परेशान हो रहा है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो कोआपरेटिव बैंकों की शिकायतों पर ध्यान दे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगो की मुश्किलों को कम किया जा सके, जिनके कोआपरेटिव बैंकों में खाते हैं

इसी बीच सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि नोटिफिकेशन के बाद लगभग हर रोज कोर्ट में याचिका दाखिल हो रही हैं। अभी तक देश भर में करीब 70 याचिका दाखिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट मैं 15 याचिका दाखिल की है। हर कोर्ट , एक तरह के मामले की सुनवाई नही कर सकता

इस पर चीफ जस्टिस ने हल्के अंदाज में कहा कि अगर अदालते होगी, तो ऐसे हालात में लोग कोर्ट जाएंगे ही।

कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो नोटबंदी से जुडी याचिकाओं की सूचीबद्ध तरीके से पेश करे ताकि अदालत क्रमवार तरीके से सुनवाई कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के मसले पर सोमवार दोपहर दो बजे सुनवाई होगी। सोमवार को कोर्ट को केंद्र सरकार की देश भर की हाइकोर्ट में लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी एक हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने, कोआपरेटिव बैंकों की बैंकिग ऑपरेशन चालू रखने की इजाजत देने, और आरबीआई के नोटिफिकेशन की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा