वर्किंग वुमेन्स के लिए दिल्ली की स्थिति सबसे बदतर, सिक्किम है बेहतर: सर्वे

नई दिल्ली:

छोटे-बड़े शहर की लड़कियां या महिलाएं अक्सर काम के लिए दिल्ली का सबसे पहले चुनाव करती हैं, लेकिन एक ताजा शोध के अनुसार कामकाजी महिलाओं के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सबसे बदतर है। वहीं भारत में महिलाओं के कार्य करने की स्थिति के लिहाज से पूर्वोत्तर का छोटा राज्य सिक्किम जहां पहले स्थान पर है। यह रिपोर्ट अमेरिका के प्रमुख शोध संस्थान सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज 'सीएसआईएस' तथा नाथन एसोसिएटस ने संयुक्त रूप से तैयार की है। रिपोर्ट में सिक्किम को सर्वाधिक 40 अंक जबकि दिल्ली को केवल 8.5 अंक मिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति को बयां करता है।

रिपोर्ट के मुताबिक,महिलाओं के लिए कार्य करने के लिहाज से पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम सबसे आगे है। इसकी वजह महिला कार्यबल की ऊंची भागीदारी, महिलाओं के कामकाजी घंटे को लेकर पाबंदी का न होना तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कार्रवाई की उच्च दर है। वहीं इसमें कहा गया है,कि यह चौकाने वाला तथ्य सामने आया है कि दिल्ली हमारे सूचकांक में अंतिम पायदान पर है। इसका मुख्य कारण अपेक्षाकत न्याय मिलने की कम दर तथा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का कम होना, विभिन्न क्षेत्रों में रात में काम करने को लेकर महिलाओं पर पाबंदी तथा औद्योगिक नीतियों में महिला उद्यमियों के लिये किसी प्रकार के प्रोत्साहन का अभाव है।

राज्यों की रैंकिंग चार मुख्य तत्वों कारखानों, खुदरा क्षेत्र तथा आईटी उद्योग में महिलाओं के कामकाजी घंटे पर कानूनी प्रतिबंध, यौन उत्पीड़न जैसे महिला कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अपराध को लेकर राज्य की आपराधिक न्याय व्यवस्था की तुरंत प्रतिक्रिया, कुल कर्मचारियों में महिला कामगारों का प्रतिशत तथा राज्य की स्टार्टअप और औद्योगिक नीतियों में महिला उद्यमियों के लिये प्रोत्साहन के आधार पर की गयी है।

सिक्किम के बाद किसका नंबर?

इस सूची में सिक्किम के बाद तेलंगाना 28.5 अंक, पुडुचेरी 25.6, कर्नाटक 24.7 अंक, हिमाचल प्रदेश 24.2, आंध्र प्रदेश 24.0, केरल 22.2 अंक, महाराष्ट्र 21.4 अंक, तमिलनाडु 21.1 अंक तथा छत्तीसगढ़ 21.1 का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार चार राज्यों सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने कारखानों, खुदरा दुकानों तथा आईटी क्षेत्र में रात में महिलाओं के काम करने पर लगे तमाम प्रतिबंधों को हटा दिया है और जिसमें सिक्किम इन मानकों को पूरा करने में आगे है।