कॉलेजियम ने की 9 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश, चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अगुवाई में सरकार को भेजा नाम

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों के लिए 9 नाम सरकार को भेजे हैं। यह नाम चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अगुवाई में सरकार को भेजा गया है।

सरकार अगर इन नामों पर मुहर लगाती है तो ये अब तक की मुख्य न्यायधीशों की सबसे बड़ी नियुक्ति होगी। गौरतलब है कि देश के कई उच्च न्यायालयों में लंबे समय से कार्यकारी मुख्य न्यायधीश ही कार्यभार देख रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों के लिए जिन नामों की सिफारिश की गई है, वे नाम हैं:

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट- जस्टिस हेमंत गुप्ता
त्रिपुरा हाई कोर्ट- जस्टिस अभिलाषा कुमारी
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट- जस्टिस बीडी अहमद
राजस्थान हाई कोर्ट- प्रदीप नंदराजोग
पटना हाई कोर्ट- जस्टिस राजेंद्र मेनन
हैदराबाद हाई कोर्ट- जस्टिस टी वेपैयी
मद्रास हाई कोर्ट- जस्टिस एचजी रमेश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट- जस्टिस टीबी राधाकृष्णनन
झारखंड हाई कोर्ट- जस्टिस पीके मोहंती

गौरतलब है कि लंबे समय से जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच तनातनी चल रही थी। ऐसे में इस सिफारिश को न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव के खत्म होने के तौर पर देखा जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन (एनजेएसी) को अंसवैधानिक करार दे दिया था। इसके बाद से ही सरकार और न्यायपालिका के बीच जंग छिड़ गई। सरकार कॉलेजियम की ज्यादातर सिफारिशों को किसी ना किसी कारण से ठुकरा रही थी। इसी वजह से हाई कोर्ट में 9 जजों की कमी हो गई। 

साल 2015 में पूर्व चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में किसी जज के नाम की सिफारिश नहीं की। साल 2016 से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायधीश है।

बता दें कि जजों की नियुक्ति पर मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन के मुताबिक, किसी कार्यकारी मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति एक महीने से ज्यादा समय के लिए नहीं की जा सकती।

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