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सात मुस्लिम देशों के बाद पाकिस्तान पर भी लग सकता है बैन, व्हाइट हाउस कर रहा खाका तैयार

7 मुस्लिम बाहुल्य देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को भी प्रतिबंधित सूची में डालने पर विचार कर रहा है।

Updated on: 30 Jan 2017, 07:23 AM

highlights

  • पाकिस्तान को भी प्रतिबंधित सूची में डालने पर विचार कर रहा पाकिस्तान
  • इससे पहले 7 मुस्लिम देशों पर अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित कर चुके हैं ट्रंप

New Delhi:

7 मुस्लिम बाहुल्य देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को भी प्रतिबंधित सूची में डालने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रेंस प्रिबस ने संकेत देते हुए कहा कि भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को भी प्रतिबंधित सूची में डाल सकते हैं।

ट्रंप ईरान, इराक, सीरिया, यमन, लीबिया, सूडान और सोमालिया के नागरिकों के 90 दिनों तक अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दे चुके हैं। प्रिबस ने सीबीएस न्यूज से बातचीत ने कहा, 'सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित किए जाने के फैसले का आधार यह था कि इन देशों में आतंकवाद की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है।'

उन्होंने कहा, 'अब आप पाकिस्तान और अन्य देशों की तरफ भी देख सकते हैं जहां ऐसी ही समस्याएं है। हमें इस बारे में सोचना होगा।' ऐसा पहली बार हुआ है जब ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंधित देशों की सूची में पाकिस्तान को डाले जाने का साफ-साफ जिक्र किया है।

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फिलहाल मौजूदा आदेश के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नगारिकों को अमेरिका में प्रवेश के लिए और कड़े जांच का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन अन्य कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो प्रतिबंधों की पैरवी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) के पुनर्गठन और इस्लामिक स्टेट को परास्त करने की योजना पर केंद्रित हैं।

सीएनएन की रपट के मुताबिक, ट्रंप ने शनिवार को इन आदेशों पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने इन आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लगाए गए एक प्रतिबंध का जिक्र किया।

ट्रंप की तरह ओबामा ने भी अमेरिका में सुधार, राजनीतिक सेवाओं में सुधार और रोजागर बढ़ाने का दृष्टिकोण के साथ अभियान चलाया था। ट्रंप ने कहा, 'अब दो साल का प्रतिबंध है, जिसमें ढेरों खामियां हैं।' प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को प्रतिबंधों की पैरवी करने वाले कार्यकारी आदेश में विदेशी सरकारों की ओर से आजीवन प्रतिबंध की पैरवी करना शामिल होगा।

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