गृहमंत्रालय ने डिजिटल और इ-कॉमर्स कंपनियों को दिया निर्देश, कहा मजबूत करें साइबर सुरक्षा

नई दिल्ली:

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सभी डिजिटल और इ-कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि वो साइबर सिक्यूरिटी को लेकर ठोस क़दम उठायें। सूत्रों के मुताबिक़ मंत्रालय ने इस मामले में सम्बंधित विभाग को डिजिटल और इ-कॉमर्स कम्पनी से बात कर सुरक्षा को मजबूत करने का निर्देश जारी किया है।

ज़ाहिर है नोटबंदी के बाद से सरकार भी लोगों से कैशलेस समाज बनाने की अपील करते रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने भी सबसे बड़ी चिंता यही है कि लोगों को साइबर क्राइम से कैसे बचाएं।

सूत्रों के मुताबिक़ हाल ही में कई कंपनियों की तरफ़ से सरकार को ये शिकायत मिली है कि वो साइबर सुरक्षा सम्बंधित परेशानी झेल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ़ से अधिकारिक रूप से इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें साइबर सुरक्षा को लेकर कोई धमकी मिली थी या उन्होंने ये पहल ख़ुद ही की है।

एक्‍सपर्ट के अनुसार भारत में लोग साइबर हमलों और पर्सनल डेटा चोरी के शिकार आसानी से हो सकते हैं। उनका कहना है कि सरकार को एक ही वक्‍त में सपोर्टिंग इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और सुरिक्षत ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन के लिए कदम उठाने चाहिए।

जहां तक साइबर क्राइम की बात है तो भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। पिछले एक साल में भारत में साइबर क्राइम के मामले दोगुना हो गए हैं। औसत इंटरनेट स्‍पीड की बात करें तो श्रीलंका, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ दूसरे देश हमसे कहीं आगे हैं।

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एक्‍सपर्ट सरकार के डिजिटल ट्रांजेक्‍शन का तो स्‍वागत करते हैं लेकिन साथ ही देश में इंटरनेट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और शिक्षा पर दुख भी जताते हैं।

डिजिटल पेमेंट को लेकर पहले भी सरकार के सामने जानकारों ने अपनी परेशानी रखी थी। लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से कोइ पहल नहीं की गयी थी। लेकिन अगर भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ़ मुड़ना चाहता है तो पहले साइबर सुरक्षा को लेकर कठोर क़ानून लाना होगा।