उत्तराखंड चुनाव: कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणापत्र, फ्री लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन और डाटा तक के वायदे

इससे पहले उत्तराखंड के लिए कांग्रेस की ओर से हरीश रावत ने अपने 9 सूत्रीय संकल्प पत्र की घोषणा कर दी थी। हरीश रावत ने युवाओं, महिलाओं और सैनिकों के लिए कई घोषणाएं की।

News State Bureau  |   Updated On : February 05, 2017 01:30 PM
Photo- ANI

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ख़ास बातें
  •  कांग्रेस का उत्तराखंड में हर घर के एक सदस्य को नौकरी का वादा
  •  महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण और फ्री लैपटॉप के साथ स्मार्टफोन और फ्री डाटा भी देंगे हरीश रावत

नई दिल्ली :  

कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए युवाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की है।  मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में जारी हुए इस घोषणा पत्र में पार्टी ने फ्री लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन और फ्री डाटा देने तक की बात की है। 

'संकल्प पत्र' के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में पलायन, रोजगार और पलायन वाले क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी कांग्रेस ने कई वादे किए हैं।

इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सैनिकों, महिलाओं के लिेए भी वायदों का पिटारा खोल दिया। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में उत्तराखंड के हर घर के सदस्य को नौकरी और महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण की भी बात कही है।

उत्तरखंड की 70 सीटों के लिए वोटिंग 15 फरवरी को होनी है जबकि नतीजे 11 मार्च को आएंगे।

'संकल्प पत्र' से हुई वोटरों को लुभाने की कोशिश

इससे पहले 28 जनवरी को उत्तराखंड के लिए कांग्रेस की ओर से हरीश रावत ने अपने 9 सूत्रीय संकल्प पत्र की घोषणा की थी। इस संकल्प पत्र में हरीश रावत ने युवाओं, महिलाओं और सैनिकों के लिए कई घोषणाएं की थी।

इसमें युवाओं के लिए प्रशिक्षण से लेकर 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और 2020 तक हर घर के एक सदस्य को रोजगार देने की बात कही गई थी। साथ ही आपदा से निपटने के लिए खास प्लान और हर गांव में 5 आपदा मित्रों की नियुक्ति की बात भी कही गई थी।

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इसके अलावा बिजली, पानी, सड़कों का जाल, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का जिक्र भी था।

फ्री स्मार्टफोन और डाटा

इसी संकल्प पत्र में हर नौजवान को फ्री स्मार्टफोन देने का फैसला किया है, जिसमें साल भर कॉलिंग और डाटा फ्री रहेगा। संकल्प पत्र में कहा गया है कि सैनिकों के हितों के लिए मार्च 2018 तक नया सरकारी मंत्रालय बनाया जाएगा।

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First Published: Sunday, February 05, 2017 01:01 PM

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