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रैन बसेरों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, चीफ सेक्रेटरी से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने रैनबसेरों की उचित व्यवस्था न किए जाने के चलते यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे पर नाखुशी जाहिर करते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है।

Updated on: 10 Jan 2018, 05:38 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने रैनबसेरों की उचित व्यवस्था न किए जाने के चलते यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे पर नाखुशी जाहिर करते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है।

यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्य सचिव को यह जानना चाहिए कि बेघर लोगों के पास अगर आधार कार्ड नही है तो उनका क्या होगा।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको इस बात की परवाह नही कि लोग सर्द रातों में कैसे जीवन काट रहे है?

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख 76 हज़ार लोगों के लिए रैन बसेरे बनाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक महज़ 6 हज़ार लोगों के लिए ही यूपी सरकार रैन -बसेरों की व्यवस्था कर पाई है।

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