आधार से लिंक करानी होगी प्रॉपर्टी, मोदी सरकार लाने जा रही है कानून

नई दिल्‍ली:

'अबकी बार प्रॉपर्टी में फर्जीवाड़ा पर वार.' जी हां, प्रॉपर्टी (Property) की खरीद-फरोख्‍त में फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्‍ति से निपटने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रॉपर्टी ओनरशिप (Property Ownership) के लिए मोदी सरकार एक कानून लाने जा रही है, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स (Fixed Assets) के मालिकाना हक के लिए उसको आधार (Aadhaar) से लिंक कराना जरूरी होगा. इस कानून के सहारे जमीन-मकान की खरीदारी में धोखाधड़ी पर विराम लगेगा, साथ ही बेनामी संपत्ति का भी खुलासा होगा.

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दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक, इस कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति भी गठित कर दी गई है. राज्‍यों से समन्‍वय कर केंद्र सरकार मॉडल कानून बनाएगी. जो शख्स अपनी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार मुआवजा देगी. आधार से लिंक नहीं कराने पर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी. हालांकि आधार से प्रॉपर्टी को लिंक कराना वैकल्पिक होगा. जो लोग चाहेंगे कि सरकार उनकी संपत्‍ति की गारंटी ले, उन्‍हीं की संपत्ति को आधार से लिंक कराना होगा.

प्रस्‍तावित कानून के फायदे

1. खसरा नंबर के आधार पर रजिस्ट्रार ऑफिस में टाइटल जनरेट कराना होगा, जिसे आधार से लिंक कराना होगा. रजिस्ट्री भी बेचने के बाद होगी. जमीन का रिकॉर्ड अपडेट होगा. आधी प्रॉपर्टी बेचने पर भी रजिस्ट्री होते ही रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा. बायोमैट्रिक से घर बैठे ही प्रॉपर्टी बेची जा सकेगी. हालांकि रजिस्ट्री में एक माह का समय लगेगा.
2. नया कानून दो तरीकों से लागू होगा. पहला- बेचते समय या ट्रांसफर करते समय आधार से लिंक होगा. दूसरा- जिलावार लागू कराया जा सकता है.
3. ऐसा करने से संपत्‍ति को अवैध कब्जों से सुरक्षा मिलेगी. आसानी से लोन मिलेगा. जमीन संबंधी कानूनी मदद के लिए सिंगल विंडो होगी.