काम की खबर: 1 दिसंबर से बदलने जा रहे हैं रोजमर्रा से जुड़े ये नियम

नई दिल्ली:

काम की खबर: देशभर में 1 दिसंबर (1st December) से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. नियमों में बदलाव होने की वजह से आपकी जिंदगी पर काफी असर पड़ने की संभावना है. वहीं दूसरी ओर इन बदलावों से आपकी जेब पर भी काफी असर पड़ सकता है. LIC, पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme), मोबाइल टैरिफ (Mobile Tariff) आदि में बदलाव हो रहा है. आइये आपको बताते हैं कि 1 दिसंबर से कौन से नियम में बदलाव हो रहा है.

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1. पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi Scheme): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने सम्मान निधि की किश्त पाने के लिए आधार नंबर (Aadhaar) को लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय किया है. 30 नवंबर यानि अगर आज किसी ने आधार से लिंक नहीं किया तो उसे खेती के लिए 6 हजार रुपये मदद नहीं मिल पाएगी. बता दें कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir), लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है.
2. मोबाइल पर बात करना हुआ महंगा: 1 दिसंबर से मोबाइल फोन पर बात करने के अलावा इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी महंगा हो सकता है. ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ प्लान को 1 दिसंबर से बढ़ा सकती हैं. वहीं कुछ कंपनियों (Idea, Vodafone, Airtel) ने पहले ही टैरिफ बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. बता दें कि 14 साल पुराने एडजेस्टेड ग्रास रेवेन्यू (AGR) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर देनदारी का दबाव बढ़ गया है. यही वजह है कि कंपनियों के ऊपर टैरिफ को बढ़ाने का दबाव है.
3. जीवन बीमा नियमों में बदलाव: जीवन बीमा (Life Insurance) के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) 1 दिसंबर से बीमा क्षेत्र के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद प्रीमियम महंगा हो सकता है. इसके अलावा गारंटीड रिटर्न भी कम होने की आशंका है.
4. भारतीय जीवन बीमा निगम के प्लान में होगा बदलाव: 1 दिसंबर 2019 से भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation-LIC) अपने प्लान और प्रपोजल फॉर्म में बड़ा बदलाव कर सकती है. इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Insurance Regulatory and Development Authority-IRDA) के नए गाइडलाइन लागू होने के बाद प्रपोजल फॉर्म ज्यादा विस्तृत और व्यापक हो जाएगा.