उपचुनाव के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मंगलवार को योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक 10 बजे शुरु हुई. उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टिक प्रबंधन नीति से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया. नगर इकाई के अंदर 72 लाख सेप्टिक टैंक हैं. हर पांच साल में सफाई होती है. इसकी व्यस्था की जाएगी. इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि किसी को सीवर में घुसना न पड़े.

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आज कैबिनेट में 13 बिंदुओं पर चर्चा हुई. कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता करके दी जानकारी. अमृत योजना के तहत 2017-20 में रायबरेली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को मिली मंजूरी. कैबिनेट की बैठक में 187.17 करोड़ का अनुमोदन हुआ है. 50 प्रतिशत केंद्र सरकार से, 30 प्रतिशत राज्य सरकार से और 20 प्रतिशत नगर निकाय से मिलेगा. छ माह में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा. नगर विकास विभाग का मानना है कि लोगों ने मनमाने तरीके से सेप्टिक टैंक बनाए हुए हैं. उनकी सफाई भी नहीं कराई जाती है. जबकि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. पूरे प्रदेश में लगभग 72 लाख सेप्टिंक टैंक हैं.

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प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत एडेड कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ. रेगुलर टीचर को सातवां वेतनमान दिया जाएगा. सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्थान विनियमावली 1996 में चतुर्थ संशोधन किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ. उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान सत्र का सत्रावसान का प्रस्ताव पास हुआ. काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के विस्तारीकरण के सुंदरीकरण योजना के अंतर्गत निर्मल मठ लाहौरी टोला वाराणसी के क्रय एवं अर्जन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.

मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने एवं परंपरागत रूप से इस पेशे से जुड़े पालकों के कल्याण के उद्देश्य से मत्स्य पालक कल्याण कोष की स्थापना व उसके कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मातिस्यकी नियमावली 1954 में द्वितीय संसोधन का प्रस्ताव पास हुआ. उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म समूह का एवं सेवा नियमावली 2019 को प्रक्षेपित किया जाने का प्रस्ताव पास हुआ.

राष्ट्रीय कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का निर्धारण किया गया है. कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रेषित करेगी.

फ़िल्म सांड की आंख को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव पास हुआ.

यूपी पुलिस के म्यूटलेटेड पीतल के खाली खोखा कारतूस की बचत नीलामी व्यवस्था को समाप्त कर एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई ऑक्शन कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है. 

दीपोत्सव मेला जिला अयोध्या का प्रांतीय करण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया. अब इसका प्रबंधन ज़िलाधिकारि अयोध्या द्वारा किया जाएगा. 133 करोड़ का खर्च आएगा जिसका अनुमोदन किया गया है. सरकारी मद का दुरुपयोग नहीं हो इसलिए झांकी वगेरह का ऑडिट किया जाएगा.

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