Cabinet Meeting : नोएडा में 2682 करोड़ की मेट्रो परियोजना को मंजूरी

न्यूज स्टेट ब्यूरो  |   Updated On : December 03, 2019 01:02:52 PM
योगी आदित्यनाथ।

योगी आदित्यनाथ। (Photo Credit : फाइल फोटो )

लखनऊ:  

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई. इसमें 34 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुआ. कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह और सतीश महाना ने कैबिनेट मीटिंग में पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी.

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  1. नोएडा सेक्टर 71 से नॉलेज पार्क तक 14.9 किमी की प्रस्तावित मेट्रो परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसकी कुल लागत 2682 करोड़ रुपये है.
  2. नोएडा में बिल्डर और बायर्स की समस्याओं को देखते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सरकारी आदेशों से लंबित प्रोजेक्ट्स को जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा. लिटेगेशन में फंसी ज़मीनों को भी जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा. जिसके कारण से बिल्डर और डेवलपर बायर से सरचार्ज नहीं ले सकेगा. जितनी छूट सरकार से बिल्डर और डेवलपर को मिलेगी उतना लाभ बिल्डर अपने बायर को देना होगा.
  3. रक्षा उत्पाद रोजगार और एरोस्पेस नीति में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया.डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर में 100 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है.
  4. उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों के भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया गया.
  5. पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट देने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ.
  6. लोक निर्माण विभाग की सड़कों के नियंत्रण वाले मार्गों पर ईंधन स्टेशनों की स्थापना की योजना से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ.
  7. अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी नीति का प्रस्ताव पास हुआ.
  8. सीतापुर की तंबौर अहमदाबाद, रायबरेली की महराजगंज नगर पंचायत तथा जालौन की कोंच का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया.
  9. सुल्तानपुर सदर तहसील के 29 राजस्व ग्रामों को हलियापुर में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया गया.
  10. 31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए भारत के वित्त एवं लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है. इसका भी प्रस्ताव पास किया गया है.
  11. डॉ राम मनोहर लोहिया कार्मिक आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के नवीन परिषद गोमती नगर विस्तार योजना के निर्माण कार्यों को शासन ने कैबिनेट की मंजूरी दी.
  12. दल सिंगार तिवारी सहायक चकबंदी अधिकारी पर 2011 में विभागीय कार्रवाई की गई थी जिनपर 10% से उनकी पेंशन में कटौती करने का प्रस्ताव पास किया गया.

First Published: Dec 03, 2019 12:16:39 PM
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