एक क्लिक में देखे डिटेल में UP का पूरा Budget, जानें किसे क्या मिला

लखनऊ:

Uttar Pradesh Budget 2020 Full Detail : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (yogi Adityanath) सरकार का चौथा बजट आज सदन में पेश हुआ. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने 5 लाख 12 हज़ार 860 करोड़ 72 लाख का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं को भी गिनाया. बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये की नई योजनाएं भी हैं. आइए आसान भाषा में जानते हैं योगी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की जनता को क्या खास दिया.

गृह विभाग को बजट में क्या मिला

• पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• नवसृजित जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• अग्निशमन केन्द्र के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 422 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुये पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 40 करोड़ रूपये तथा अग्निशमन केन्द्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु सोलर पॉवर प्लान्ट्स की स्थापना के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• सेन्ट्रल विक्टिम कंपनसेशन फण्ड स्कीम के अन्तर्गत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता हेतु 28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• 'स्टूडेण्ट पुलिस कैडेट योजना' हेतु 44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• “साइबर क्राइम प्रीवेन्शन अगेन्स्ट वीमेन एण्ड चिल्ड्रेन” हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

महिला एवं बाल कल्याण

• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangla Yojna) हेतु 4 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.
• निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु योजनान्तर्गत 4 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.
• प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम हेतु 4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.

युवाओं के लिये नयी योजना

• प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिये दो महत्वपूर्ण योजनायें-मुख्यमंत्री शिक्षुता (Apprenticeship) प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA) प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया.
• प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व एम0एस0एम0ई0 इकाइयों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुये उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-202 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ. योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा. युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में से 4 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा, 4 हजार रुपये प्रतिमाह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि सम्बन्धित उद्योग द्वारा वहन की जायेगी. मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर तथा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार भी प्राप्त होगा. योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.
• प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA) के द्वारा रोजगार से स्वावलम्बन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल. प्रदेश के प्रत्येक जिले में YUVA HUB स्थापित किया जाएगा, जो इच्छुक युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर 4 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा. लगभग 4 हजार 200 करोड़ रुपये की धनराशि, जो युवाओं के लिये विभिन्‍न स्वतः रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है. इस YUVA HUB के माध्यम से ये योजनायें समेकित रूप से क्रियान्वित की जायेंगी. यह योजना एक लाख से अधिक युवाओं को स्वावलम्बन की ओर ले जाएगी. प्रत्येक जिले YUVA HUB की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विभिन्‍न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

• किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा मेडिकल कॉलेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेन्टर की स्थापना की जायेगी. एस0जी0पी0जी0आई0 में एडवांस्ड डायबिटीज एण्ड इन्डोक्राईन साइंसेज सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित.
• नवसृजित जनपदों में 400 शैयूया संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.
• ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों तथा उपकरणों हेतु 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई.
• नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु क्रमशः 84 करोड़ रुपये एवं 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई.
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत कर 400 शैयूया चिकित्सालय में परिवर्तित किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• जिला पुरूष तथा महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ परिसर में ओ0पी0डी0 एवं वार्ड के विस्तार हेतु 50 लाख रुपये एवं ट्रॉमा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु 42 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना हेतु 294 करोड़ रुपये प्रस्तावित.
• किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हेतु 99 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• एस0जी0पी0जी0आई0 हेतु 820 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 309 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 477 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• केसर संस्थान, लखनऊ के लिये 487 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिये 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• राजकीय मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ के लिये 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत 73 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था.

कृषि, उद्यान एवं सहकारिता

• वर्ष 2020-2024 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख 74 हजार मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 43 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित की गई.
• आगामी वर्ष में 64 लाख 43 हजार कुन्तल गुणवत्त्तापूर्ण बीजों का वितरण किये जाने का लक्ष्य.
• किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष में 402 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य.
• कृषि श्रमिकों की कमी को देखते हुये मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने के लिये 4 हजार 694 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 305 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराकर 40 हजार 606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाना प्रस्तावित.

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

• प्रदेश सरकार द्वारा 44 लाख 20 हजार गन्‍ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रुपये के गन्‍ना मूल्य का भुगतान कराया गया. विगत 02 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 2 हजार 443 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो रिकॉर्ड है.

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये 6 हजार 240 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 5 हजार 794 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• मनरेगा योजनान्तर्गत आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य. योजना हेतु 4 हजार 800 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में तीन चरणों में कुल 49 क्लस्टर चयनित किये गये हैं. योजना हेतु आगामी वर्ष में लगभग 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 4 हजार 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता ग्रामों में पाईप पेयजल योजना हेतु 3 हजार 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 458 करोड़ रुपये प्रस्तावित.