UP: 18 जुलाई से मानसून सत्र समेत इन 6 फैसलों पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर

News State Bureau  |   Updated On : June 18, 2019 11:51:36 AM
योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) (Photo Credit : )

ख़ास बातें

  •  मंगलवार को योगी आदित्यनाथ करते हैं कैबिनेट की बैठक
  •  आज अमित शाह से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट विस्तार पर होगी चर्चा
  •  18 जुलाई से शुरू होगा UP विधानसभा का सत्र

नई दिल्ली:  

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी. पर्यावरण के लिए योगी कैबिनेट ने बेहतरीन कदम उठाया है. उन्होंने निशुल्क पौधे देने का प्रस्ताव पास किया है. साथ ही 22 करोड़ पौधे लगाने की उम्मीद है. योगी कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा. कुल 6 फैसलों पर मुहर लगी.

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योगी कैबिनेट की मीटिंग 10 बजे से शुरू हुआ और 11 बजे खत्म हो गई. कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने फैसलों की जानकारी दी. CM योगी आदित्यनाथ आज रात दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे. यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है. इसी कारण से यह मुलाकात और भी खास मानी जा रही है. बैठक अमित शाह के आवास पर होगी इसमें जेपी नड्डा समेत केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे.

इन 6 फैसलों पर कैबिनेट की लगी मुहर

  • जनपद गोरखपुर में प्राणी उद्यान की स्थापना हेतु प्रस्ताव पास हुआ. इसमें अनुमानित लागत 181.82 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. अशफाकउल्ला प्राणी उद्यान के नाम से यह प्राणी उद्यान है.
  • कैबिनेट में वृक्षारोपण अभियान के लिए निःशुल्क पौधे देने का प्रस्ताव पास हुआ है. इस वर्ष 22 करोड़ पौधे लगाए जाने का प्रावधान है.
  • आगामी मानसून सत्र 18 जुलाई 2019 को प्रस्तावित है. कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.
  • महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय के अंतर्गत कार्य होने है जिसमे 30.34 करोड़ रुपये लगने है जिसे अनुमोदित किया गया है.
  • अम्ब्रेला एक्ट पास किया गया है. उत्तर प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय है . अम्ब्रेला एक्ट के द्वारा सभी को एक साथ चलाने का काम होगा. उत्तर प्रदेश निजी विश्वविधालय अध्यादेश 2019 हुआ पास.
  • उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना की जा रही है. जिसमें शिक्षा के विवाद को सुलझाया जा सकेगा. एक अध्यक्ष , एक उपाध्यक्ष और कई सदस्य के माध्यम से इसे बनाया जा सके 6.15 करोड़ का खर्च होगा, इससे कोर्ट जाना कम होगा, इसके बाद भी कोर्ट जाने का ऑप्शन लोगों के पास होगा. 90 दिन में याची कोर्ट जा सकेंगे.

First Published: Jun 18, 2019 11:35:09 AM
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