आरके तिवारी ने संभाला उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव का कार्यभार, अनूप चन्द्र पांडेय की ली जगह

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव आरके तिवारी ने मुख्य सचिव पद का कार्यभार लिया है. उन्होंने वर्तमान मुख्यसचिव अनूप चन्द्र पांडेय की जगह ली है. तिवारी अभी तक कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) के पद पर हैं. आरके तिवारी ने शनिवार शाम मुख्य सचिव कार्यालय में अनूप चंद्र पांडेय से कार्यभार ग्रहण किया. तिवारी 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1984 बैच के आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडेय को पिछले साल 30 जून को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया था. उन्हें इस साल फरवरी में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया. सरकार अभी तक नए मुख्य सचिव का नाम तय नहीं कर पाई है. इसलिए फिलहाल कृषि उत्पादन आयुक्त आरके तिवारी को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाया गया है.

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कार्यभार ग्रहण करने के बाद आरके तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को और अधिक गति देकर निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव कार्यालय आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने हेतु सदैव खुला रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अमन-चैन एवं खुशहाली का और अधिक बेहतर वातावरण बनाने हेतु प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाएगी. प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जनता को और अधिक लाभान्वित कराने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराये जायेंगे.

बता दें कि तिवारी 1985 बैच के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं. ये प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण पदों उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, श्रम, वाणिज्य कर, श्रम एवं सेवायोजन, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव तथा आयुक्त पद सुशोभित करने के पूर्व गोरखपुर के मण्डलायुक्त तथा सुल्तानपुर, मिर्जापुर, आगरा के जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे हैं. भारत सरकार में संयुक्त सचिव कृषि एवं कार्पोरेशन विभाग में भी तैनात रहे हैं. वर्तमान में कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर भी तैनात हैं.

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माना जा रहा है कि अगर कोई और नाम तय नहीं हो पाया तो देर सबेर तिवारी को ही मुख्य सचिव बनाया जा सकता है. सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को अब तक मौजूदा मुख्य सचिव के सेवा विस्तार के संबंध कोई पत्र नहीं भेजा गया. इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत काडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से किसी को प्रदेश की सेवा के लिए समय से पहले वापस करने का आग्रह भी नहीं किया गया है. ऐसे में मौजूदा मुख्य सचिव के सेवा विस्तार की संभावना कम मानी जा रही है. लेकिन नए मुख्य सचिव पर निर्णय न होने की वजह से उप्र आईएएस एसोसिएशन ने मौजूदा मुख्य सचिव की विदाई का कार्यक्रम अभी तय नहीं किया है.

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