योगी सरकार ने किए 26 IAS अफसरों के तबादले, 9 जिलों के डीएम भी बदले

News State Bureau  |   Updated On : July 13, 2019 08:49:39 AM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) (Photo Credit : )

नई दिल्ली:  

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अफसरों पर लगातार सख्ती बनाए हुए है. कभी कामचोर और भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है तो कभी अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है. इसी कड़ी में फिर से सूबे की सरकार ने बड़ा प्रशासन फेरबदल किया है. प्रदेश में 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. साथ ही 9 जिलों के जिलाधिकारियों को भी बदला गया है.

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इन अधिकारियों के यहां हुए तबादले

  • रितु माहेश्वरी- सीईओ नोएडा
  • आलोक टंडन से सीईओ नोएडा का चार्ज हटाया गया
  • माला श्रीवास्तव - डीएम बस्ती
  • इंद्र विक्रम सिंह - डीएम शाहजहांपुर
  • शकुंतला गौतम - डीएम बागपत
  • अवधेश कुमार तिवारी - डीएम महोबा
  • प्रशांत वर्मा - डीएम अमेठी
  • अजय शंकर पांडेय - डीएम गाजियाबाद
  • सेल्वा कुमारी जे. - डीएम मुजफ्फरनगर
  • सुखलाल भारती - डीएम एटा
  • रमाकांत पांडेय - डीएम बिजनौर
  • अमृत त्रिपाठी - विशेष सचिव वित्त
  • ईश्वरी प्रसाद पांडेय - विशेष सचिव आबकारी
  • राम मनोहर मिश्रा - विशेष सचिव ग्राम्य विकास
  • सहदेव - विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा
  • पवन कुमार - विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन
  • सुजीत कुमार - सीईओ यूपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
  • जितेंद्र प्रताप सिंह - निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद
  • राजशेखर - एमडी परिवहन निगम
  • धीरज शाहू से एमडी परिवहन निगम का चार्ज हटाया गया
  • आर. रमेश कुमार - सचिव उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा
  • आभा गुप्ता - विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण
  • शेषनाथ - एमडी यूपी एग्रो
  • चंद्रभूषण - विशेष सचिव PWD
  • कुणाल सिलकू - निदेशक कौशल विकास मिशन
  • संतोष कुमार राय - प्रतीक्षारत

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गौरतलब है कि हाल ही में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए 600 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी. इनमें 200 अधिकारी ऐसे थे, जिन्हें पिछले दो साल में जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया. प्रशानिक सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई के अलावा 150 से ज्यादा अधिकारी अब भी सरकार के रडार पर हैं. जिसमें से ज्यादातर आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं. इन अधिकारियों की सूची तैयार कर केंद्र सरकार के पास भेजी गई है.

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First Published: Jul 13, 2019 08:49:39 AM
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