CM अशोक गहलोत ने पेश किया राजस्थान का बजट, राज्य को मिला इन योजनाओं का तोहफा

नई दिल्ली:

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को साल 2020-21 के लिए राजस्थान का बजट प्रदेश विधानसभा में पेश कर दिया है. गहलोत ने राज्य बजट में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है. सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा की है. सीएम ने कर्मचारियों का डीए 12 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी करने की घोषणा की है. अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में बजट 2020 पेश करते हुए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड गठित करने की घोषणा की. यह बोर्ड आर्थिक रूप से पिछड़ों के कल्याण के लिए काम करेगा. साथ ही सीएम गहलोत ने पालनहार योजना का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास (हॉस्टल) खोला जाएगा.

गहलोत ने कहा, 'हमारी सरकार की वित्तीय नीतियां एवं प्राथमिकताएं क्या हो इसलिए हमने कृषकों, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, उद्योग एवं व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसाइटी आदि के सुझाव और विचारों को ध्यान में रखकर एक समावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है.

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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 20, 2020

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में पर्यटन पर ध्यान केंद्रिक करते हुए 100 करोड़ के पर्यटन विकास कोष की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि आरटीडीसी की चार संपत्तियों का जीर्णोद्धार होगा और गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी. वहीं नई बनी पंचायतों और पंचायत समितियों के नए भवन बनाए जाएंगे. राजधानी जयपुर में 10 करोड़ की लागत से खादी सिम्पोजिएम बनाया जाएगा. आंगनबाड़ी के जरिए 35 लाख बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके अलावा पोषाहार वितरण की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी.

राजस्थान विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सीएम अशोक गहलोत की ये घोषणाएं-

• बचपन से मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा.
• अब तक 899 बच्चों को इसके लिए सहायता दी जा चुकी है.
• बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेंगे.
• प्रति आवाज ₹2500 राशि की गई छात्रावासों के लिए.
• 50000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा.
• 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा.

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बजट पर साधा निशाना. कहा, 'यह बजट कांग्रेस के वित्तीय प्रबंधन का आईना है. इस बजट में ना सोच है, ना उत्साह सम्पूर्ण कर्जमाफी का वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया. बिजली की बढ़ी दरों पर कुछ नहीं किया. कांग्रेस नाम बदलने की फितरत से कार्य कर रही है. यह बजट राजस्थान को कोई फायदा नही पहुंचाएगा.'