राजस्थान : गहलोत सरकार ने किसानों के लिए बनाया 1 हजार करोड़ रुपये का कल्याण कोष

JAIPUR:

राजस्थान सरकार ने मंगलवार को एक हजार करोड़ रुपये का किसान कल्याण कोष स्थापित किया. राज्य सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर यहां आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कोष की शुरुआत की. गहलोत ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने कृषि कल्याण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का नया कोष बनाया है. कोष इसलिए बनाया है कि आपको जरूरत पड़ने पर भुगतान हो, बीमा सुविधा मिले, समय पर सब्सिडी मिले और ब्याज मुक्त कर्ज मिले.’’ उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने जुलाई में पेश बजट में इस कल्याण कोष की घोषणा की थी. इस कोष का इस्तेमाल किसानों को उनके उत्पादों का उचित भाव दिलाने में भी किया जाएगा. सम्मेलन में राज्यभर से हजारों किसान शामिल हुए.

इस अवसर पर गहलोत ने राज्य सरकार की एक साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन देने पर जोर रहा है. उन्होंने कहा कि आगे भी सरकार हमेशा जनता के साथ हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी मिलेगी. शहरों की तर्ज पर गांवों के मास्टर प्लान बनाने की वकालत करते हुए गहलोत ने कहा कि दीर्घकालिक योजना के रूप में गांवों, हर गांव का भी ‘मास्टर प्लान’ बने.

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उन्होंने कहा कि हमने गांवों में अगले दस, बीस, तीन या चालीस साल के लिए आने वाली पीढियों के लिए ‘मास्टर प्लान’ नहीं बनाए तो परेशानी होगी. गहलोत ने कहा कि हर गांव का ‘मास्टर प्लान’ बनाने का सपना हम लोग देख रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूमि विकास के अच्छे ग्राहकों को ब्याज में पांच प्रतिशत छूट देगी. उन्होंने कहा, ‘‘कल ही मैंने फैसला किया है कि भूमि विकास बैंक के अच्छे ग्राहकों यानी समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों को ब्याज में पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी.’’ राज्य में किसान उपभोक्तओं के लिये अगले पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाने के अपने फैसले का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को नब्बे पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देती है और इस कारण राज्य सरकार पर 12,000 करोड़ रुपये सब्सिडी बोझ पड़ता है. उन्होंने कहा कि अगर बिजली कंपनी दर बढाती भी है तो किसानों पर इस मद में कोई बोझ नहीं आने दिया जाएगा.

इस अवसर पर राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 की शुरुआत भी की गयी. इस नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है. इस नीति के लाभार्थियों को बैंक कर्ज सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में 500 करोड़ रुपये के अलग से कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है.