CAA के विरोध के बीच गहलोत सरकार ने 100 पाक विस्थापितों को किए भूखण्ड आवंटित

जयपुर:

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से इंकार कर दिया है. वहीं अब पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों को लुभाने की कोशिश भी शुरू हो गई है. पाक विस्थापितों को जयपुर में रियायती पर भूखंड आंवटित किए. अब गहलोत सरकार ने सफाई दी कि उनका विरोध सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव को लेकर है. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में विरोध और समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं. एक ओर जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं.

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वहीं भारतीय जनता पार्टी सीएए के पक्ष में जन जागरण अभियान चला रही है. मगर इसी बीच राजस्थान में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलग ही सियासी तस्वीर नजर आ रही है. सीएए के विरोध और समर्थन को लेकर एक तरफ देश में घमासान जारी है. राजस्थान में भी अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार लागू करने से साफ इंकार कर चुकी है, लेकिन दूसरी तस्वीर भी गहलोत सरकार की है. इस तस्वीर में गहलोत के अधिकारी जयपुर में पाकिस्तान से आए हिंदु विस्थापितों को भूखंड के आंवटन पत्र सौंप रहे हैं.

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मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर में 100 पाक विस्थापितों को पचास फीसदी रियाय़ती दर पर भूखंड आंवटित किए. आंवटन पत्र से पाक विस्थापित खुश तो है, लेकिन अब उनकी मुश्किल ये है कि रियायती दर पर भी 9 लाख रुपये की राशि जुटाना. लंबे इंतजार के बाद जिन्हें आवंटन पत्र मिले हैं उन विस्थापितों ने खुशी जाहिर की है. दूसरी ओर बीजेपी ने पाकिस्तान विस्थापितों की मदद के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा.

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बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले जोधपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सीएए के समर्थन में रैली में उमड़ी पाक विस्थापितों की भीड़ के बाद गहलोत अपना राजनीतिक नुकसान कम करने के लिए भूखंड दे रहे हैं. बीजेपी ने मांग की कि अगर हकीकत में वे पाक विस्थापितों की मदद करना चाहती है, तो सीएए राज्य़ में लागू कर दें. बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्धाज ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि पाक विस्थापितों का भला हो, तो सीएए का विरोध बंद कर राजस्थान में लागू करिए. जिससे नागरकिता मिलने से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.

सीएए की वजह से छवि धूमिल हुई, उसे सुधारने की कोशिश है. अमित शाह की रैली में हजारों की तादद में पाक विस्थापितों की भीड़ आई थी. राजस्थान में तीन लाख से अधिक पाक विस्थापित रहते हैं. अधिकतर को नागरिकता पहले ही मिल चुकी है, लेकिन 47 हजार पाक विस्थापित अभी भी नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं. जोधपुर में सर्वाधिक पाक विस्थापित हैं. सीएए के विरोध के बाद गहलोत को चिंता पाक विस्थापितों में अपनी छवि और सियासी नफा नुकसान की है. जोधपुर में अमित शाह की रैली के बाद विस्थापितों के बीच संदेश देने के लिए गहलोत सरकार ने ये फैसला किया. हालांकि भूखंडों का आंवटन लंबे समय से लंबित था, लेकिन फैसला अब किया.