Punjab Budget: 12वीं तक शिक्षा मुफ्त, खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, जानें किसे क्या मिला

नई दिल्ली:

पंजाब (Punjab) सरकार ने राज्य विधानसभा में शुक्रवार को 2020-21 के लिये 1.54 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने बजट पेश करते हुए कृषि मजदूरों का ऋण माफ करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इसके लिये 520 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. बजट में शिक्षा के लिये 13,092 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिये 4,675 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया.

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शुक्रवार को Punjab सरकार का का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के लिए इस बजट में बड़े ऐलान किए. पंजाब सरकार ने इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 60 साल से 58 साल कर दी है. इसके अलावा पंजाब सरकार ने इस बजट में किसानों को मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ कर्ज माफी की भी बात कही है. वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने अपने बजट भाषण में पंजाब के 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान भी किया है. वर्ष 2020-21 के लिए पंजाब का कुल बजट 1,54,805 करोड़ रुपए रखा गया है.

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मनप्रीत सिंह के बंगले के बाहर अकालियों ने किया प्रदर्शन
इससे पहले वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के बंगले के बाहर भारी हंगामा हुआ. अकाली दल के सदस्यों ने विधानसभा के सामने जमकर प्रदर्शन किया जिसकी वजह से बजट सत्र के दौरान भारी उठापटक मची रही. बादल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये इस साल मार्च से छह प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छठे वेतन आयोग के सुझावों को 2020-21 में लागू करेगी. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री पर लिये जाने वाले मंडी शुल्क की दर फलों एवं सब्जियों के लिये चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा. मंत्री ने भूमि उपयोग में बदलाव पर लगने वाले शुल्क को दो साल के लिये समाप्त करने की भी घोषणा की.

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गुरुदासपुर और बालचौर में दो एग्रीकल्चर महाविद्यालय का प्रस्ताव
बादल ने कहा कि 2020-21 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 88,004 करोड़ रुपये और व्यय 95,716 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि 2020-21 में राजस्व घाटा 7,712 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 18,828 करोड़ रुपये रह सकता है. बादल ने कहा, ‘सामने उपस्थित कठिन चुनौतियों के बाद भी हमने 2017-18 और 2018-19 में राजकोषीय घाटा क्रमश: 2.61 प्रतिशत और 3.08 प्रतिशत पर लाने में सफलता प्राप्त की, जबकि इनके लिये बजट लक्ष्य क्रमश: 4.96 प्रतिशत और 3.81 प्रतिशत था.’ उन्होंने राज्य का कर्ज 2019-20 के संशोधित अनुमान 2,28,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 2,48,236 करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान व्यक्त किया. राज्य सरकार ने बजट में गुरुदासपुर और बालाचौर में दो कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया.