केरल: CAA के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पास, CM पिनराई विजयन बोले- नहीं बनने देंगे कोई डिटेंशन सेंटर
कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन ने कहा कि NRC और CAA एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
तिरुवनंतपुरम:
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है. यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया. अभी भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था. जिसे बाद में सदन ने पास कर दिया. प्रस्ताव पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि केरल में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे.
Kerala: BJP MLA O Rajagopal opposes the resolution moved by Chief Minister against #CitizenshipAmendmentAct, in the State Assembly; says, 'It shows the narrow political mindset.' https://t.co/tOZWpMAUzm
— ANI (@ANI) December 31, 2019
मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल में धर्मनिरपेक्षता, यूनानियों, रोमन, अरबों का एक लंबा इतिहास है. हर कोई हमारी भूमि पर पहुंच गया. ईसाई और मुसलमान शुरुआत में केरल आए. हमारी परंपरा समावेशी है. इसलिए केरल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगा. विधानसभा में कांग्रेस, सीपीआई (एम) ने पिनराई द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव का समर्थन किया.
इस प्रस्ताव के सीपीआईएम के विधायक जेम्स मैथ्यू, कांग्रेस विधाक वीडी सतीशन, सीपीआई के सी दिवाकरन ने समर्थन दिया. कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन ने कहा कि NRC और CAA एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. उन्होंने कहा कि सीएए, आर्टिकल 13, 14 और 15 का स्पष्ट उल्लंघन है. सीपीआई विधायक दिवाकरन ने कहा कि सदन को इस तरह के प्रस्ताव पेश करने के लिए मजबूर किया जाता है.
लेकिन, केरल में बीजेपी विधायक ओ राजगोपाल ने प्रस्ताव का विरोध किया. उन्होंने कहा कि राजनीति की संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है. इससे पहले संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर कई गैर भाजपा शासित राज्यों के विरोध के बीच केंद्र ने सोमवार को कहा कि राज्यों को कानून लागू करना होगा क्योंकि संसद ने इसे मंजूरी दी है.
वहीं इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीएए पर केंद्र के साथ भाजपा के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए कहा कि संविधान के तहत राज्यों को इसे (सीएए) लागू करना होगा. मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को भी लागू करना होगा, जो कि जनगणना का हिस्सा है.
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