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हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी : सोनोवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को अहिंसक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में तोड़फोड़ की घटना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा

Updated on: 13 Dec 2019, 08:26 PM

गुवाहाटी:

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने गत दो दिनों से राज्य में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे विपक्षी कांग्रेस और ‘‘ सांप्रदायिक ताकतों’’ का हाथ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सोनोवाल ने कहा कि हिंसा भाजपा नीत असम सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है . इसके साथ ही उन्होंने राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई. सोनोवाल ने ‘‘पीटीआई-भाषा’’ से कहा, ‘‘ कांग्रेस और कुछ सांप्रदायिक ताकतें हिंसा के पीछे है.

यहां तक कि कुछ उग्र वामपंथी भी भीड़ में शामिल हैं. यह राजनीतिक साजिश है.’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी तोड़फोड़ में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 के खिलाफ राज्य में दो दिन से जारी हिंसा के संबंध में मुख्यमंत्री ने यह बात कही. लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह विधेयक कानून का स्वरूप ले चुका है. सोनोवाल ने कहा, ‘‘मैं मूल लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं और भरोसा देना चाहता हूं कि उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को अहिंसक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में तोड़फोड़ की घटना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग गलत सूचना पहुंचा कर लोगों को भ्रमित करने और स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं सभी से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ नहीं करें जिससे शांति भंग हो.’’ सोनोवाल ने राज्य के लोगों से कहा कि वे संशोधित नागरिकता कानून से चिंतित नहीं हों क्योंकि लोगों की पारंपरिक संस्कृति, भाषा, राजनीतिक और भूमि अधिकार की रक्षा असम समझौते के खंड-छह के जरिये की जाएगी.

उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिपल्व सरमा के नेतृत्व में समिति बनाई गई है जिसे असम के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अनुशंसा करने की जिम्मेदारी दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि खंड-छह पर गठित समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा. गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के मद्देनजर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर और धेकियाजुली सहित असम के कई शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है. अब तक प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में दो लोग मारे गए हैं.