अरुणाचल प्रदेश : प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री का घर फूंका, धारा 144 की गई लागू
इस बीच डिप्टी सीएम चोवना मेन के निजी घर में भी तोड़फोड़ की गई.
नई दिल्ली:
अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के नामसाई और चनागलंग को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने के राज्य के फैसले के विरोध के दौरान ईटानगर में हिंसा भड़क उठी. इस बीच डिप्टी सीएम चोवना मेन के निजी घर में भी तोड़फोड़ की गई. हिंसक घटनाओं को देख कानून-व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 6 कंपनियों को ईटानगर में तैनात किया गया है. साथ ही धारा 144 (एक क्षेत्र में 4 से अधिक लोगों के विधानसभा पर प्रतिबंध) भी लगाई गई है.
Permanent residence certificate row: 6 companies of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) have been deployed in Itanagar, Arunachal Pradesh to restore law and order situation. Section 144 (prohibits assembly of more than 4 people in an area) has also been imposed pic.twitter.com/dNMCTeJOGF
— ANI (@ANI) February 24, 2019
#WATCH Permanent residence certificate row: Violence broke out in Itanagar during protests against state’s decision to grant permanent resident certificates to non-#ArunachalPradesh Scheduled Tribes of Namsai & Chanaglang; Deputy CM Chowna Mein's private house also vandalised. pic.twitter.com/FrcmqWbL8c
— ANI (@ANI) February 24, 2019
Arunachal Pradesh: 6 companies of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) have been deployed in Itanagar to restore law and order situation. pic.twitter.com/FLbd8ZpV60
— ANI (@ANI) February 24, 2019
Arunachal Pradesh: #Visuals from Itanagar after violence broke outduring protests against state’s decision to grant Permanent Resident Certificates to non-Arunachal Pradesh Scheduled Tribes of Namsai & Chanaglang. 6 companies of ITBP have been deployed in Itanagar pic.twitter.com/iKeHX9sG7r
— ANI (@ANI) February 24, 2019
बतादें अरुणाचल प्रदेश में राज्य के 18 छात्र और नागरिक संगठनों के एक समूह द्वारा जारी 48 दिनों की हड़ताल के बाद गुरुवार को ईटानगर में हिंसा फैल गई. ज्ञात रहे यह सभी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. इनकी मांग है कि गैर-अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (APST) के लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए. हड़ताल करने वाले संगठनों में अरुणाचल लॉ स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल नेशी स्टूडेंट्स यूनियन, यूनाइटेड अरुणाचल इंडिजिनस पीपुल्स फोरम, ऑल टैगिन स्टूडेंट्स यूनियन और अरुणाचल एंटी करप्शन यूनियन शामिल हैं.