महाराष्ट्र: शिवसेना को गृह, NCP को वित्त और कांग्रेस को मिलेगा राजस्व विभाग

मुंबई:

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के दो सप्ताह बाद बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार में विभागों के बंटवारे की घोषणा की गई, जिसमें शिवसेना को महत्वपूर्ण गृह विभाग मिला है. इसके पहले ठाकरे के अलावा शिवसेना, राकांपा (NCP) तथा कांग्रेस के दो-दो मंत्रियों ने 28 नवंबर को शपथ ली थी. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को गृह, शहरी विकास, वन, पर्यावरण, बिजली आपूर्ति, जल संरक्षण, पर्यटन, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और संसदीय मामलों का प्रभार सौंपा गया है.

ये भी पढ़ें- Video: 6 साल की बच्ची के रेप के आरोपी को गुस्साई भीड़ ने पीटा, कोर्ट से बाहर लाते वक्त हुआ हंगामा

शिवसेना के अन्य मंत्री सुभाष देसाई को उद्योग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, बागान, परिवहन, मराठी भाषा और संस्कृति मामलों एवं बंदरगाहों का प्रभार दिया गया है. राकांपा के मंत्री जयंत पाटिल को वित्त एवं योजना, आवास, जन स्वास्थ्य, सहयोग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपा गया है. राकांपा के ही मंत्री छगन भुजबल को सिंचाई, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, आबकारी, कौशल विकास, खाद्य एवं मादक पदार्थ प्रशासन विभाग दिये गए हैं.

ये भी पढ़ें- असम-मेघालय में स्थिति गंभीर, हिंसक प्रदर्शनों के बीच सीआरपीएफ को कश्मीर से पूर्वोत्तर भेजा गया

कांग्रेस के मंत्री बालासाहेब थोराट को राजस्व, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग सौंपा गया है. कांग्रेस के ही नितिन राउत को पीडब्ल्यूडी, जनजातीय कल्याण, महिला एवं बाल विकास, वस्त्र, राहत एवं पुनर्वास, ओबीसी, वीजेएनटी, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सौंपे गए हैं. बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ठाकरे के पास वे सभी विभाग रहेंगे, जो किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं. मंत्रिमंडल का विस्तार 21 दिसंबर को समाप्त हो रहे विधानसभा सत्र के बाद होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- इस केंद्रीय मंत्री का दावा एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

NCP प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, “अगले सप्ताह शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के मद्देनजर मंत्रालयों का आवंटन अस्थाई व्यवस्था है. मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ अन्य मंत्रियों को शामिल किया जाएगा.” एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने पीटीआई-भाषा से कहा, “हम आवास या उद्योग विभाग चाहते थे. लेकिन हमें इन दोनों विभागों के लिए राज्य मंत्री का पद मिलेगा.”