देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम पद से दिया इस्तीफा तो राज्यपाल ने किया स्वीकार
महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच लगातार खींचतान चल रही है. इस बीच देवेंद्र फणडवीस ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया.
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच लगातार खींचतान चल रही है. शिवसेना जहां 50-50 के फॉर्मूला पर अड़ी है, वहीं बीजेपी सीएम पद देने के लिए तैयार नहीं है. एनसीपी ने साफ-साफ कह दिया है कि वह विपक्ष में बैठेंगे तो वहीं कांग्रेस शिवसेना को बाहर से समर्थन देना चाहती है. इस बीच देवेंद्र फणडवीस ने शनिवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है. इसके बाद राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इसके बाद देवेंद्र ने कहा कि हमने पांच साल तक ईमानदारी से सरकार चलाई है.
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महाराष्ट्र की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल नौ नवंबर को समाप्त हो रहा है. इससे पहले ही प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. हिंदूवादी नेता संभाजी भिड़े 'गुरुजी' अब इस राजनीतिक पचड़े में कूद पड़े हैं. मालाबार हिल स्थित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास 'वर्षा' पर उन्होंने उनसे मुलाकात की. हालांकि, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, भिड़े ने इस पर बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया. संयोग से 85 वर्षीय नेता गुरुवार देर रात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मिलने बांद्रा स्थित उनके घर 'मातोश्री' पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने विनम्रता के साथ उनसे मिलने से मना कर दिया था.
Mumbai: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other state ministers meet Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhawan. pic.twitter.com/grmCMrHLg9
— ANI (@ANI) November 8, 2019
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गौरतलब है कि बाद में पार्टी के एक नेता ने भिड़े की साख और उनकी हैसियत पर सवाल उठाया था. शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी को बातचीत के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है और यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास कोई संदेश है तो वह सीधे स्वयं शिवसेना से संपर्क करे. उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले तय हुए मुख्यमंत्री पद और सत्ता के बराबर के बंटवारे को लेकर पार्टी के रुख को दोहराया. संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं से मिलने के बाद गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुंबई पहुंचे. यहां वह राजनीतिक गतिरोध पर राज्य के पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं.
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