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मुंबई में CAA के समर्थन में रैली, देवेंद्र फडणवीस बोले- शिवसेना को सत्ता के लालच ने गूंगा बना दिया

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में शुक्रवार को भाजपा ने CAA के समर्थन में रैली निकाली. इस दौरान देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने रैली में शिरकत की है

Updated on: 27 Dec 2019, 07:35 PM

मुम्बई:

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में शुक्रवार को भाजपा ने CAA के समर्थन में रैली निकाली. इस रैली में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने शिरकत की है. देवेंद्र फडणवीस ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे हैं. यह कानून नागरिकता देने के लिए है, लेकिन कुछ लोग बेवजह झूठ फैला रहे हैं.

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महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने शिवसेना (Shiv Sene) पर हमला बोलते हुए कहा कि कल तक शिवसेना भी कह रही थी कि बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकाला जाए, लेकिन सत्ता के लालच ने उन्हें गूंगा बना दिया है. सत्ता तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए. हम सत्ता की कुर्सी को लात मार देंगे, लेकिन अपने राष्ट्र से कभी समझौता नहीं करेंगे.

रैली में हिस्सा लेने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता है. उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों के बीच जागरूकता फैला रही है कि इस कानून का इरादा पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की मदद करना है जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं.

इस कानून के समर्थन में अपनी पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली में हिस्सा लेने से पहले संवाददाताओं से देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों पर भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने विभाजन के दौरान दिए अपने इस (अंतर्निहित) आश्वासन को पूरा नहीं किया कि (दोनों ही देशों में) अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाएगी. इसलिए भारत को उनकी देखभाल करनी है क्योंकि वे हमारे अपने लोग हैं.

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उन्होंने कहा, विपक्ष जानबूझकर इस कानून के बारे में भारतीय मुसलानों के बीच गलतफहमी पैदा करने का प्रयास कर रहा है. वोटबैंक की राजधानी की खातिर, विपक्ष अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है. भाजपा नेता ने कहा कि जो नेता यह कह रहे हैं कि उनके शासन वाले राज्यों में कानून लागू नहीं किया जाएगा वे संविधान का सम्मान नहीं करते. फडणवीस ने कहा कि संसद से पारित कानून को राज्यों को लागू करना होता है. यदि वे इसका विरोध करते हैं तो यह दर्शाता है कि वे संविधान का सम्मान नहीं करते हैं.