मध्य प्रदेश: वन भूमि पर काबिज वनवासियों और जनजातियों की बेदखली के आदेश पर रोक

भोपाल:

मध्य प्रदेश में वन भूमि पर काबिज वनवासियों और जनजातियों की बेदखली के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. उसके बाद भी राज्य के साढ़े तीन लाख परिवार संशय की स्थिति में हैं. इसी के चलते राजधानी में शनिवार को एकता परिषद ने गांधी भवन में 'वनाधिकार-चुनौतियां और समाधान' विषय पर राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है. एकता परिषद की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश को स्थगित कर दिया है, मगर मध्यप्रदेश में वनाधिकार के 354000 निरस्त दावों के दावेदारों पर खतरा अब भी मंडरा रहा है तथा दावा दाखिल करने से वंचित आदिवासी और वनवासी परिवारों के लिए काबिज रहना अब भी चुनौती बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: नाबालिग से अश्लील हरकत का Video viral के बाद उज्जैन महाकाल मंदिर में पुजारी के प्रवेश पर लगी रोक

परिषद ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी संबंधित परिवारों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने एक दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है. सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि भाग लेंगे. सम्मेलन में परिषद के संस्थापक और गांधीवादी पी. वी. राजगोपाल खासतौर से उपस्थित रहेंगे.

यह भी पढ़ें: महाशिवरात्रिः 2 बजे से पहले और 4 बजे के बाद VIP नहीं कर पाएंगे महाकाल के दर्शन

ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने वादे निरस्त हो चुके परिवारों को बेदखल करने के आदेश दिए थे. बाद में इस आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने ही रोक लगा दी है.

यह भी देखें - सबसे बड़ा मुद्दा: भारत से डरा पाकिस्तान, पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं इमरान खान