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मध्य प्रदेश पेंशन घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक होगी : काबीना मंत्री

शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने मामले में एक जांच आयोग की रिपोर्ट दबा ली थी

Updated on: 05 Nov 2019, 08:49 PM

भोपाल:

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के एक काबीना मंत्री ने मंगलवार को कहा कि स्थानीय नगरीय निकाय में वर्ष 2000 से 2005 के बीच भाजपा के शासनकाल के दौरान वृद्धावस्था पेंशन बांटने में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक की जायेगी. राज्य के लोक निर्माण मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, "इंदौर में नगर निगम के जरिये वृद्धावस्था पेंशन बांटने में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ था. शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने मामले में एक जांच आयोग की रिपोर्ट दबा ली थी. लेकिन हम इसकी रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करेंगे."

काबीना मंत्री ने पेंशन घोटाले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका पर भी सवाल उठाये, क्योंकि इस कथित गड़बड़ी के वक्त विजयवर्गीय इंदौर के महापौर थे. वर्मा ने विजयवर्गीय को मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जालसाज बताते हुए कहा, "पेंशन घोटाले की फाइल खुल गयी है. इस मामले में अब कोई भी अपराधी बच नहीं सकेगा, भले ही वह कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो."

उधर, विजयवर्गीय ने उनके खिलाफ कमलनाथ सरकार के काबीना मंत्री के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा, "ऐसे मंत्रियों की क्या औकात है? मैं इनके बयानों पर भला क्या प्रतिक्रिया दूं ?"अधिकारियों के मुताबिक पेंशन घोटाले में प्रमुख आरोप यह है कि इंदौर नगर निगम ने सहकारी साख संस्थाओं के जरिये बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को वृद्धावस्था पेंशन बंटवायी जिससे सरकारी खजाने को चूना लगा था.