मध्य प्रदेश के कानून मंत्री ने पदभार संभालते ही कहा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के केस होंगे वापस

नई दिल्ली:

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (CM Kamal Nath) ने मंत्रिमंडल में शामिल सदस्यों को उनका विभाग शुक्रवार (28 दिसंबर) को बांट दिया. इसके साथ ही मंत्री अपना काम शुरू कर दिए. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कानून मंत्री की हो रही है जिन्होंने पदभार संभालते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मेहरबानी दिखाई है. कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी राजनीतिक केस वापस लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन के दौरान कांग्रेस के नेताओं पर लगे सभी राजनीतिक केस वापस लिए जाएंगे.

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जिसे लेकर बीजेपी ने कानून मंत्री पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जब भी कानून मंत्री इन प्रकरणों को खत्म करें तो जनता को जरूर बताएं कि वह कौन से अपराधी हैं जिसके मामले को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को शक है कि कानून मंत्री सिमी के साथ जुड़े हुए आतंकियों और आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों के प्रकरणों को भी खारिज करने की तैयारी कर रही है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद विभाग के बीच बंटवारों को लेकर जारी विवाद और गुटबाजी पर विराम लगाते हुए सीएम कमलनाथ ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है. उन्होंने उद्योग नीति, निवेश, विज्ञान और तकनीक जैसे मंत्रालय खुद के पास रखे हैं जबकि बाला बच्चन को गृह विभाग का मंत्री बनाया गया है. वहीं जीतू पटवारी को उच्च शिक्षा, खेल और युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. दिग्विजय सिंह के बेट जयवर्धन सिंह को शहरी प्रशाबसन और हाउसिंग विभाग का मंत्री बनाया गया है. तुलसी सिलावट को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विजयलक्ष्मी साधौ को संस्कृति और चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया है. मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है. 28 मंत्रियों में 9 सवर्ण, 8 ओबीसी, 4 एससी, 3 आदिवासी और अन्य समुदायों को भी जगह मिली है. इसमें 15 विधायकों को पहली बार मंत्री बनाया गया है. सरकार में 15 साल बाद मुस्लिम समुदाय के आरिफ अकील को प्रतिनिधित्व दिया गया है.