कमलनाथ सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश, जानिए आम जनता को क्या मिला

भोपाल:

कमलनाथ सरकार (Kamalnath) ने आज अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया. वित्त मंत्री तरुण भनोत (Tarun Bhanot) ने सदन के पटल पर बजट की कॉपी रखी. खाली खजाने के साथ कार्यकाल शुरू करने वाली कमलनाथ सरकार ने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है. वित्त मंत्री के बजट भाषण की शुरुआत में ही विपक्ष ने हंगामा काटना शुरू कर दिया लेकिन बाद में सब शांत हो गए.

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए शेर-ओ-शायरी की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 128 दिन के कार्यकाल में बेहतरीन प्रदर्शन किया. सदन की कार्रवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी गई. अब इस पर गुरुवार को चर्चा होगी.

बजट में ये रहा खास

• मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के अलग-अलग शहरों में मशहूर चीजों की ब्रांडिंग करेगी.
• कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश के 9 जिलों में कुपोषण खत्म करने के लिे पायलट प्रोजेक्ट लागू करेगी. सरकार ने 2472 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट रखा है. नए अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी.
• ग्वालियर-जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण सेंटर खोले जाएंगे. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
• मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है. राम वन पथ गमन का विकास किया जाएगा. जबलपुर में नर्मदा किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा. पर्यटन विभाग के होटलों को भी विकसित किया जाएगा.
• कमलनाथ सरकार ने घोषणा की है कि आदिवासियों के लिए विशेष एटीएम लगाए जाएंगे. एससी के लिए 22 हजार करोड़ और एसटी के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
• पुलिस को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए रानी दुर्गावती ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. सरकार ने गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपये का बजट रखा है.
• सरकारी कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिए आयोग का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही पुजारी कल्याण कोष भी बनाया जाएगा.
• शहरी विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा. श्रमिकों के लिए नया सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी.
• स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और योग्य डॉक्टरों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री सुषेण योजना की शुरुआत की जाएगी. मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पूर्ण कालिक बजट में महिला बाल विकास विभाग के लिए 5293 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 821 करोड़, ऊर्जा के लिए 3878 करोड़ और स्कूल शिक्षा के लिए 24 हजार 499 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
• नगरीय विकास के लिए 15666 करोड़ रुपये का बजट रहेगा. इसमें से 42000 करोड़ रुपये आवास योजना के लिए रखे गए हैं. मध्य प्रदेश के 36 जिलों में जल संवर्धन योजना लागू की जाएगी. ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए 6600 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान हुआ है. इससे गांव में 1400 करोड़ रुपये की सड़कें बनाई जाएँगी.
• 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस का यह पहला बजट