कमलनाथ सरकार ने खेला बड़ा दांव, प्राइवेट सेक्टर में इन्हें मिलेगा 70 प्रतिशत आरक्षण

भोपाल:

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार आरक्षण को लेकर बड़ा दांव खेल सकती है. निजी क्षेत्र की नौकरियों में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 70 फीसदी आरक्षण की पॉलिसी ला सकती है. इसके लिए वह जल्द ही कानून बनाने की तैयारी में है.

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मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल पर कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की नोकझोंक के बीच सीएम कमलनाथ ने इस बात की जानकारी दी. सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की तुलना गुजरात या पश्चिम बंगाल से नही हो सकती क्योंकि वहां पर पेपर स्थानीय भाषा में होता है.

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कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में कहा कि निजी क्षेत्रों में राज्य के स्थाई निवासियों को मौका दिया जाएगा. नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना में आरक्षक का प्रवाधान रखा गया है. उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाई के शुरू होने पर यह नियम लागू किया जाएगा.

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इस नियम के मुताबिक निजी क्षेत्र में कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश के लोगों को देना होगा. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कमलनाथ ने यह कहा था कि प्रदेश में निजी क्षेत्र की नौकरियां अन्य राज्यों के लोगों को मिल रही हैं. यूपी और बिहार के लोगों ने यहां के प्राइवेट सेक्टर में कब्जा जमा लिया है. हमारी सरकार इसे रोकेगी.