सामान्य वर्ग को मिलेगा आरक्षण, कमलनाथ सरकार ने बस रखी एक शर्त

इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए राज्य सरकार के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था.

News State | Edited By Yogesh Bhadauriya

Updated on: 02 Jan 2020, 03:45 PM

Bhopal:

मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की शर्तों में बड़ा बदलाव किया है. इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए राज्य सरकार के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था. उसमें कई शर्तें थी, अब सिर्फ एक शर्त होगी, आठ लाख रुपये की वार्षिक आय. बाकी सभी शर्तों को खत्म किया जा रहा है.

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ज्ञात हो कि गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण के लाभ के लिए कई शर्तें तय की गई थी. इनमें कृषि भूमि और आवास संबंधी भूमि को लेकर कुछ बाध्यताएं थीं. अब भूमि और मकान संबंधी बाध्यता को खत्म किया जा रहा है.

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