जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने टू जी मोबाइल डाटा सेवा 15 फरवरी तक बढ़ाई

जम्मू:

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को इस केंद्रशासित प्रदेश में टू जी मोबाइल डाटा सेवा 15 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की. गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने इस आशय का आदेश जारी किया. इस केंद्रशासित प्रदेश में मोबाइल डाटा उपयोगकर्ताओं के लिए स्वीकृत साइटों की संख्या बढ़ाकर 481 कर दी गई है. इस आदेश में कहा गया है कि काबरा ने संपूर्ण सुरक्षा स्थिति पर मोबाइल डाटा सेवाओं के असर तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की रिपोर्ट पर गहन विचार के बाद उन पर पाबंदियों की समीक्षा की.

इन एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में आतंकवादी गतिविधियों में इंटरनेट के इस्तेमाल की बात कही थी. काबरा ने कहा कि 31 जनवरी के आदेश में दिए गए निर्देश एवं पाबंदियां 15 फरवरी तक बनी रहेंगी. जम्मू-कश्मीर में 25 जनवरी को मोबाइल फोनों पर टू जी इंटरनेट सुविधा बहाल कर दी गई थी जो पिछले साल पांच अगस्त से निलंबित थी. केंद्र ने पिछले साल पांच अगस्त को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बना दिया था और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. टू जी मोबाइल इंटरनेट की बहाली की 31 जनवरी को समीक्षा की गई और उसे अगले एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया. यह शुक्रवार को खत्म हो रहा था.

गणतंत्र दिवस (Repubic Day) के मौके पर मोदी सरकार (Modi Government) ने जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के लोगों को बड़ा तोहफा दिया था. घाटी के 20 जिलों में 2जी इंटरनेट सेवा (2 G Internet Service Restored in Valley) शनिवार से बहाल की जाएगी. सभी पोस्टपेड (All Post Paid Plan) और प्री पेड (All Prepaid Plan) सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी. जम्मू और कश्मीर के लोग 301 वेबसाइट खोलने की इजाजत होगी, लेकिन सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगी रहेगी. 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को इससे पहले जम्मू के सभी दस जिलों और कश्मीर के दो जिलों, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में बहाल किया गया था.

इसके अलावा जम्मू और कश्मीर प्रशासन के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा कि सभी प्री-पेड कनेक्शनों के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस सेवाओं को बहाल कर दिया गया. 5 अगस्त को धारा 370 निरस्त करने के बाद पूरे जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार सेवाएं बंद कर दी गई थीं.