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हरियाणा: BJP ने जारी किया घोषणा पत्र, 'राम राज्य के सिद्धांतों' पर आधारित होने का दावा

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज यानी रविवार को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान हरियाणा के मु्ख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता मौजूद थे

Updated on: 13 Oct 2019, 11:49 AM

नई दिल्ली:

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज यानी रविवार को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान हरियाणा के मु्ख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता मौजूद थे. 

बीजेपी ने इस घोषणापत्र का नाम 'म्हारे सपनों का हरियाणा' दिया है. घोषणा पत्र को जारी करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बीजेपी का मेनिफेस्टो राम राज्य के सिद्धांतों पर आधारित होगा. इस घोषणापत्र में 15 चैप्टर और 248 प्वांइट हैं.

क्या है घोषणा पत्र के अहम बिंदू?

इस घोषणापत्र में किसानों की आय को दुगना किए जाने का वादा किया गया है. इसके साथ ही सभी कार्यशील दुधारू पशुओ को बीमा के दायरे में लाने की बात की गई है.इस घोषणा पत्र में गोबर धन योजना का विस्तार करने का वादा किया गया है और किसानों द्वारा गोमूत्र और गोबर बेचने के लिये संग्रह केंद्र स्थापित करेना का वादा भी किया गया है.

बीजेपी का दावा है कि अगर इस बार भी उनकी सरकार आती है तो युवाओं के रोजगार के लिए युवा विकास एवं स्व रोजगार नामक एक नये मंत्रालय का गठन किया जाएगा. इसके अलावा हरियाण स्टार्ट अप मिशन भी शुरू किया जाएगा. सभी सरकारी संस्थानों में के जी से पी जी तक उन महिलाओं के लिये (जिनकी दो बेटियां है )मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है. इसके अलावा आन्दोदय मंत्रालय का गठन किया जाएगा.

बता दें, इससे पहले बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से घोषणा-पत्र में किसानों, सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं से जुड़ी घोषणाएं कर उन्हें रिझाने की कोशिश की हैं, उससे पार्टी पर भी इसका जवाब देने का दबाव है. हालांकि पार्टी धरातल पर उतर सकने वाले वादों को ही घोषणा-पत्र में जगह देना चाहती है.

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बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले की सरकारों में नौकरियों में पर्ची और खर्ची सिस्टम चलता था, मगर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने नौकरियों में पारदर्शिता बरती. घोषणा-पत्र में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, बिना भेदभाव के विकास, निवेदन पर ट्रांसफर व्यवस्था जैसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी रैलियों में इन वादों का जिक्र कर चुके हैं. गौरतलब है कि कांग्रेस ने महिलाओं को लुभाने के लिए सरकारी और निजी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का दांव खेला है. कांग्रेस ने और भी कई वादे किए हैं, जिसमें मुफ्त बिजली, हर जिले में सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल और विश्वविद्यालय जैसे वादे शामिल हैं