संवेदनशील मामलों में गवाहों को मिलेगी सुरक्षा, बिहार कैबिनेट ने लिए कुल 18 फैसले

पटना:

बिहार मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की शनिवार को हुई बैठक में 'बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018' को मंजूरी दे दी गई. इस योजना के तहत अब संवदेनशील मुकदमों में गवाहों को सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्तवों को मंजूरी दी गई.

यह भी पढ़ेंः लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने दीपिका और फिल्म छपाक का किया समर्थन तो...

उन्होंने बताया कि बैठक में बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को मंजूरी दे दी गई. इस योजना में अब राज्य सरकार संवेदनशील मुकदमों के गवाहों को सुरक्षा देगी. गवाह के माता-पिता, भाई-बहन समेत अन्य परिजनों को भी सुरक्षा दी जाएगी. बैठक में न्यायालय के विभिन्न कोटि के 666 अराजपत्रित पदों और सुपौल के वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में आठ अराजपत्रित पदों पर बहाली के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.

यह भी पढ़ेंः पति के स्नान, ब्रश नहीं करने से परेशान पत्नी पहुंची महिला आयोग

उन्होंने बताया कि बैठक में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक के स्वीकृत 259 पदों में से 50 पदों को प्रत्यावर्तित कर 30 पुलिस निरीक्षकों को वेतन स्तर-7 में सृजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसके अलावा, बैठक में सुपौल अनुमंडल न्यायालय के लिए 40.88 लाख की राशि स्वीकृत की गई और शराबबंदी संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 74 विशेष कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया.

बिहार कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी

• शराबबंदी की त्वरित सुनवाई के लिए 74 विशेष कोर्ट.
• वनक्षेत्रों को बढ़ाने के लिए 141 करोड़ की स्वीकृति.
• बिहार अवर वन सेवा में संशोधन 2019 को मंजूरी.
• बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना में पदसृजन संबंधी संशोधन को मंजूरी.
• अररिया पॉलटेक्निक कॉलेज का नाम बदलकर फणीश्वर नाथ रेणु के प्रस्ताव पर मोहर.
• धौंस नदी पर बराज और सिंचाई योजना पर मुहर.
• विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए 47 करोड़ की राशि स्वीकृति.
• कैबिनेट विशेष सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला.
• पूर्णिया के चिकित्सा पदाधिकारी और कटिहार के चिकित्सा अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया गया.
• सुपौल अनुमंडल न्यायालय के लिए 40.88 लाख की राशि स्वीकृत की गई.
• दिनेश को विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला.
• सरकारी निर्माण के लिए 61.57 करोड़ की राशि स्वीकृति.
• 'बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018' को मंजूरी