जय शाह करेंगे ICC की CEC बैठक में BCCI का प्रतिनिधित्व, एजीएम ने लिया फैसला

मुंबई:

बीसीसीआई सचिव जय शाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की मुख्य कार्यकारी समिति (सीईसी) की भविष्य की बैठकों में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे. बीसीसीआई की रविवार को यहां हुई एजीएम में यह फैसला किया गया. शाह 23 अक्टूबर को गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के साथ सचिव बने थे. उन्हें यहां बीसीसीआई की 88वीं सालाना आम बैठक के दौरान आईसीसी बैठक के लिये बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुना गया.

बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि जब भी बैठक होगी, जय इसमें बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे. आईसीसी सीईसी की अगली बैठक की तारीख और स्थल अभी तय नहीं हुआ है. जब बोर्ड का प्रशासनिक काम उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) देख रही थी तब बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी बोर्ड के प्रतिनिधि थे. जय शाह गृहमंत्री अमित शाह के बेटे हैं.

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नए अधिकारियों और राज्य संघों के प्रतिनिधियों ने रविवार को यहां बोर्ड के मुख्यालय में 88वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शिरकत की. बैठक में फैसला लिया गया कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईसीसी की सीईसी बैठकों में भाग लेंगे. इसके अलावा यह भी फैसला किया गया कि बीसीसीआई के प्रशासनिक सुधारों के प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा.

बीसीसीआई एजीएम बैठक की शुरूआत पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. जेटली का इस साल अगस्त में निधन हो गया था. बीसीसीआई को आगे ले जाने में जेटली का अहम योगदान रहा था.

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यह बैठक पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक थी. बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने प्रशासकों की समिति (सीओए) के कार्यकाल के दौरान लिए गए वित्तीय फैसलों पर भी सवाल उठाया.

बैठक का हिस्सा रहे एक सदस्य ने कहा, 'सदस्यों ने सीओए के कार्यकाल के दौरान लिए गए वित्तीय फैसलों पर भी कई सवाल उठाए.'

गांगुली के नेतृत्व में कार्यभार संभालने से पहले तक सीओए ने 33 महीने तक बोर्ड का कार्यभार संभाला था. बैठक में पिछले वित्तीय तीन साल के खातों की भी जांच की गई.

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बैठक में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया गया। इस प्रस्ताव को अब सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट अगर इसे मंजूरी दे देती है तो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कार्यकाल नौ महीने से आगे बढ़ाया जा सकता है.