BCCI की AGM आज, बढ़ सकता है सौरव गांगुली का कार्यकाल

New Delhi:

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्‍तान और इस वक्‍त बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के बीसीसीआई अध्‍यक्ष बनने के बाद बीसीसीआई की पहली एजीएम आज होने जा रही है. इस एजीएम में वैसे तो बहुत सारे फैसले होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्‍या सौरव गांगुली का कार्यकाल दस महीने का ही रहेगा, जैसी कि उम्‍मीद पहले जताई जा रही थी या फिर नियमों में कोई बदलाव किया जाएगा. जब सौरव गांगुली अध्‍यक्ष (BCCI President Sourav Ganguly) बने थे, तब यही कहा जा रहा था कि उनका कार्यकाल दस महीने का ही रहेगा, हालांकि अब चीजें बदली हुई नजर आने लगी हैं. आज बोर्ड की एजीएम होने वाली है, इसमें कूलिंग ऑफ पीरियड (cooling off period) के नियम पर विचार किया जा सकता है, अगर ऐसा हुआ तो सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को इससे सीधा फायदा मिलेगा और वे अगले साल अगस्‍त तक अध्‍यक्ष पद पर बने रह सकते हैं. यह आम बैठक 11 बजे से शुरू होनी है, इसमें सौरव गांगुली के अलावा बृजेश पटेल, मोहम्‍मद अजहरुद्दीन, अमोल काले, निरंजन शाह, अनिरुद्ध चौधरी, रोजर बिन्‍नी और अरुण धूमल आदि मौजूद रहेंगे. 

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आपको बता दें कि इससे पहले जब बीसीसीआई (BCCI) कोषाध्यक्ष अरुण धूमल से बात की गई थी, तब उन्‍होंने कहा था कि बोर्ड की आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) में पदाधिकारियों के 70 साल की उम्र सीमा को बदलने के बारे में विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन कूलिंग आफ (दो कार्यकाल के बाद विश्राम का समय) के नियम को बदलने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इससे अधिकारियों के अनुभव का सही फायदा होगा. सौरव गांगुली के अध्यक्ष बनने के बाद पहली एजीएम के लिए जारी कार्यसूची में बोर्ड ने मौजूदा संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर आधारित सुधारों पर असर पड़ेगा.

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बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नए कानून के मुताबिक बीसीसीबाई या राज्य संघों में तीन साल के कार्यकाल को दो बार पूरा करने वाले पदाधिकारी को तीन साल तक ‘कूलिंग आफ पीरियड’ में रहना होगा. बीसीसीआई के नए पदाधिकारी चाहते है कि ‘कूलिंग आफ’ का नियम उन पर लागू हो, जिन्होंने बोर्ड या राज्य संघ में तीन-तीन साल का दो कार्यकाल पूरा किया है, यानि बोर्ड और राज्य संघ के कार्यकाल को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

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धूमल ने पीटीआई से कहा था कि हमने उम्र की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है. उसे पहले की तरह रहने दिया है. कूलिंग आफ पीरियड के मामले में हमारा मानना यह है कि अगर किसी ने राज्य संघ में काम का अनुभव हासिल किया है तो उस अनुभव का फायदा खेल के हित में होना चाहिए. अगर वह बीसीसीआई के लिए योगदान कर सकता है तो उसे ऐसा करना चाहिए. उन्होंने कहा, राज्य संघ में दो कार्यकाल पूरा करने के बाद अगर किसी का कूलिंग आफ पीरियड 67 वर्ष की उम्र में शुरू होता है तो इस अवधि के खत्म होने तक वह 70 साल का हो जाएगा और बीसीसीआई के लिए कोई योगदान नहीं कर सकेगा. बीसीसीआई चाहता है कि अध्यक्ष और सचिव को कूलिंग आफ से पहले लगातार दो कार्यकाल जबकि कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को तीन कार्यकाल मिलने चाहिए.

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सौरव गांगुली की अगुवाई में वर्तमान पदाधिकारियों ने पिछले महीने ही पदभार संभाला था, जिससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति का 33 महीने का कार्यकाल समाप्त हो गया था. उन्होंने कहा, आप ने पिछले महीने बीसीसीआई के चुनावों में देखा होगा. निर्वाचन नामावली में शामिल 38 सदस्यों में सिर्फ चार या पांच के पास इससे पूर्व किसी बैठक में शामिल होने का अनुभव था. ऐसे में किसी ने अगर राज्य संघ में अनुभव हासिल किया है तो उस अनुभव का लाभ बीसीसीआई को मिलना चाहिए. आपने एक चाल में कई राज्यों में सभी पदाधिकारियों को अयोग्य करार दिया. धूमल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों में छूट दी है जिसमें एक राज्य, एक वोट शामिल है. उन्होंने कहा, हम एजीएम में पारित हुए सभी संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे. कुछ चीजों में हम व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें अवगत कराएंगे. अगर न्यायालय हमारे संशोधनों से सहमत होता है तो हम उसे लागू करेंगे.

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धूमल से जब पूछा गया कि अगर संशोधनों को मंजूरी मिल जाती है तो क्या लोढ़ा सुधार से समझौता किया जाएगा? तो उन्होंने कहा, कई सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही हटा दिया. वे समझ रहे थे कि एक राज्य एक वोट के संबंध में तकनीकी कठिनाइयां है. हमारे पास अधिकतर सिफारिशों को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ के साथ तकनीकी दिक्कतें हैं. सौरव गांगुली इस साल अक्तूबर में बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से पहले 2015 से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष थे. लोढ़ा पैनल की सिफारिशों के मुताबिक कोई भी पदाधिकारी छह साल से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता. उसके बाद उसे कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होता है. इस दौरान वह बीसीसीआई और राज्य बोर्ड में कोई पदभार ग्रहण नहीं सकता. बोर्ड द्वारा इसी नियम को बदलने पर चर्चा होने की संभावना है.