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तीन तलाक बिल पर JDU नहीं देगी BJP का साथ, जाने राज्यसभा का नया समीकरण

गुरुवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू (जनता दल युनाइटेड) ने स्पष्ट कर दिया है कि वो तीन तलाक़ बिल पर केंद्र सरकार के साथ नहीं है और अगर राज्यसभा में वोटिंग हुई तो वह इसके समर्थन में वोट नहीं करेंगे.

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बुधवार को भी राज्यसभा में लगातार हो रहे हंगामे के बीच तीन तलाक़ बिल को लेकर चर्चा नहीं हो पाई थी. इससे पहले 31 दिसम्बर को राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया गया था जिसके बाद विपक्ष ने एक सुर में इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की.

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संशोधित तीन तलाक विधेयक पर सोमवार को राज्यसभा में चर्चा नहीं शुरू हो सकी, क्योंकि विपक्ष इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग पर अड़ा रहा.

राज्यसभा में विपक्ष प्रवर समिति के पास भेजना चाहता है तीन तलाक विधेयक

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा, 'यह काफी महत्वपूर्ण बिल है जो सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा. इसलिए तीन तलाक़ बिल को बिना सिलेक्ट समिति के पास भेजे पास कराना ठीक नहीं है.'

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बीजेपी को उम्मीद है कि तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) विधेयक को राज्यसभा में भी समर्थन मिलेगा.

तीन तलाक पर हंगामे के बीच राज्यसभा 2 जनवरी तक के लिए स्थगित

केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को तीन तलाक विधेयक पर राज्यसभा में सभी दलों से सहयोग मिलने की उम्मीद है.

केंद्र सरकार को राज्यसभा में तीन तलाक पर समर्थन की उम्मीद, जानें क्या है समीकरण...

तीन तलाक विधेयक मुस्लिम समुदाय में फौरन लिए जाने वाले तलाक की प्रथा को अपराध की श्रेणी में लाता है. विवादास्पद तीन तलाक विधेयक को लोकसभा ने बृहस्पतिवार को एक चर्चा के बाद साल भर से भी कम समय में दूसरी बार मंजूरी दी.

POCSO एक्ट के तहत गंभीर यौन अपराध मामले में मिलेगी मौत की सजा, कैबिनेट से मिली मंजूरी

बच्चों के ख़िलाफ़ बढ़ रहे यौन हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कैबिनेट ने मौत की सज़ा को मंज़ूरी दे दी है. इससे पहले कौबिनेट ने माना कि हाल के दिनों में बच्चों के ख़िलाफ़ गंभीर अपराध काफी बढ़ गया है और ज़रूरी है कि क़ानून में बदलाव कर उसे और सख़्त बनाया जाए.

तीन तलाक़ बिल पर बोली कांग्रेस, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ विधेयक, सरकार का इरादा नेक नहीं

विधेयक पर हुई चर्चा का कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा जवाब देने के बाद सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विधेयक समाज को बांटने वाला है तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है.

तीन तलाक विधेयक पर मुस्लिम संगठन बंटे, कुछ ने किया स्वागत कुछ ने किया विरोध

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) की कार्य समिति के सदस्य एस क्यू आर इलियास ने कहा कि इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं थी और इसे आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है.

शिवसेना ने तीन तलाक विधेयक को सराहा, बीजेपी को राममंदिर की दिलाई याद

मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों पर संरक्षण) 2018 विधेयक की चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना के अरविंद सावंत ने अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता के निराकरण की मांग की.

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