राजस्थान : अशोक गहलोत बोले बीजेपी को अब अपना काम देखना चाहिए

नई दिल्ली:

राजस्थान में बीजेपी द्वारा किसानों को कृषि ऋण में छूट देने की मांग पर काग्रेंस पर दवाब बनाने के लिेए प्रदेश के आगामी सीएम अशोक गहलोत ने नाराजगी जाहिर की है. अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अपना काम कर रही है और बीजेपी को भी अपना काम देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपना काम नहीं करेगी तो बीजेपी को जनता को जवाब देना पड़ेगा. इसके बाद गहलोत ने कहा कि आज जो जिम्मेदारी कांग्रेस पर है वह कभी हम पर पिछले चुनाव में थी, लेकिन हमने काम किया. इसलिए अब यह उनका कर्तव्य है कि वह अपने काम पर ध्यान दें.

Rajasthan CM designate Ashok Gehlot on BJP's demand for farm loan waiver: Congress will do its work. They should do theirs, if they don't public will question them. The responsibility they have today is what we had in the last election & we worked. Now it's their duty to work. pic.twitter.com/WILZjljAv0

— ANI (@ANI) December 16, 2018

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आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 59 लाख किसान कर्जदार हैं. अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना वादा पूरा करती है तो इन किसानों को कर्ज माफी करने के लिए 99 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी. निवर्तमान सरकार ने मात्र साढ़े आठ हजार करोड़ माफ करने के लिए पांच हजार करोड़ को कर्ज एनसीडीसी (नेशनल कोऑपरेटिव डवलपमेंट कॉर्पोरेशन) से लिया था. राजस्थान सरकार ने पहली बार किसानों का कर्ज माफ वर्ष 2008 में किया था. पचास हजार रुपए तक के लोन माफ करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं था. सरकार ने इसके लिए अपेक्स बैंक को मात्र दो हजार करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था. बाकी रकम के लिए के लिए बैंक ने सरकार की गारंटी पर एनसीडीसी से लोन लिया था. दावा है कि अभी तक करीब साढ़े सात हजार करोड़ रुपए माफ किए हैं. सरकार के इस फैसले के समय से ही कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताया था.

चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि सरकार में आए तो दस दिन में किसानों के सभी लोन माफ कर देंगे. पार्टी के इस दावे का असर विभाग पर भी दिखा. कांग्रेस का बहुमत आने के साथ ही सहकारिता विभाग ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है. इसके लिए विभाग के निर्देश पर अपेक्स बैंक ने सभी सीसीबी (सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक) को पत्र लिख कर बकाया लोन की जानकारी मुख्यालय भेजने के लिए गुरुवार तक का समय दिया था. इसके अलावा सहकारी विभाग भूमि विकास बैंक व अन्य शाखाओं से दिए लोन की जानकारी जुटा रहा है. सरकार के आदेश के साथ वित्तीय व्यवस्था का भी इंतजार किया जा रहा है. बैंक कमेटी की मार्च 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 58 लाख 84 हजार से अधिक बैंक खाते किसानों के कर्ज के हैं. इनमें करीब 33 लाख किसानों ने तो व्यावसायिक बैंकों से लोन लिया हुआ है. अन्य किसान ने सहकारी क्षेत्र के बैंक से लोन लिया हुआ है.

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भाजपा सरकार ने जो कर्ज माफ किया है वे सभी सहकारी बैंक से लिए लोन से जुड़े हैं. अब सभी किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार को 9999587 लाख रुपए चाहिए. कर्ज माफी के लिए यह बजट सरकार के लिए आसान नहीं है. हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता और सीएम बनने जा रहे अशोक गहलोत का कहना है कि पहली केबिनेट का इंतजार करिए. वहीं डिप्टी सीएम बनने जा रहे सचिन पायलट का कहना है कि घोषणा पत्र का हर वादे को पूरा करेंगे.

गौरतलब है कि कांग्रेस की जीत में किसानों का अहम रोल रहा है,,ऐसे में यह घोषणा सरकार को पूरी करनी होगी नही तो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.