मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018: 9 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख़, 28 नवंबर को डाले जाएंगे वोट
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मध्य प्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को मतदान होंगे.'
नई दिल्ली:
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है यहां के 230 विधानसभा सीटों पर 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 28 नवंबर को ही मिजोरम में भी चुनाव होगा. मतों की गिनती 11 दिसंबर को की जाएगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मध्य प्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को मतदान होंगे.'
रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश की 230 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिये एक ही चरण में 28 नवंबर को मतदान होगा. इसके लिये दो नवंबर को अधिसूचना जारी की जायेगी. नामांकन की अंतिम तारीख नौ नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर और नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 14 नवंबर तय की गयी है. यहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्ता में है. शिवराज सिंह चौहान 30 नवंबर 2005 के बाद से अब तक तीन बार बीजेपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बन चुके हैं.
चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी. संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा भी मौजूद थे. रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश की 230 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिये एक ही चरण में 28 नवंबर को मतदान होगा. इसके लिये दो नवंबर को अधिसूचना जारी की जायेगी. नामांकन की अंतिम तारीख नौ नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर और नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 14 नवंबर तय की गयी है.
बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीट है. साल 2013 विधानसभा में यहां बीजेपी को कुल 165 सीटों पर जीत हासिल हुई थी जबकि कांग्रेस को मात्र 58 सीटों से संतोष करना पड़ा था. इसके अलावा अन्य को 3 सीट और बीएसपी (बहुजन समाज पार्टी) को 4 सीटों पर विजय मिली थी.
रावत ने बताया कि सभी राज्यों में शतप्रतिशत वीवीपेट युक्त ईवीएम से मतदान कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि इन चुनावों में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पहली बार मतदाता सहायता बूथ बनाये जायेंगे.
साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया से दूर करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का अनुपालन करते हुये उम्मीदवारों द्वारा पेश किये जाने वाले हलफनामे की रूपरेखा में बदलाव किया गया है. इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी विभिन्न मीडिया माध्यमों से सार्वजनिक करने के पालन की जानकारी देनी होगी.
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उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान निर्वाचन नियमों के उल्लंघन की शिकायत मोबाइल एप 'सी विजिल' के जरिये मतदाता कर सकेंगे. इससे पहले इस एप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ बेंगलुरु विधानसभा सीट पर सफलता पूर्वक प्रयोग किया गया था. अब पहली बार इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जायेगा.
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