अरविंद केजरीवाल बोले- सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान और दिल्ली की जनता के खिलाफ
Thursday, 14 February 2019 01:09 PM

नई दिल्ली:  

अधिकारों की जंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी आपत्‍ति जताई. उन्‍होंने सवाल उठाया, ट्रांसफर-पोस्‍टिंग नहीं करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी. उन्‍होंने फैसले को संविधान के खिलाफ बताया. यह कैसे हो सकता है कि चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर का अधिकार नहीं होगा. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री ने कहा, अगर एक सरकार को ट्रांसफर-पोस्‍टिंग करने का भी पावर नहीं होगा तो सरकार कैसे काम करेगी. एक पार्टी की सरकार, जिसके पास 67 सीटें हैं लेकिन पावर उनके पास है, जिनके पास केवल 3 विधायक हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा- हम इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा- यह कैसा फैसला है. आखिर किस राज्‍य का मुख्‍यमंत्री ट्रांसफर-पोस्‍टिंग नहीं करता. आखिर सरकार कैसे चलेगी. सबसे बड़ा जनतंत्र है, दिल्‍ली की जनता का फैसला हमारे साथ है. 

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अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार करता है तो उन्हें उसपर कार्रवाई करने के लिए बीजेपी के पास जाना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान के खिलाफ है. अरविंद केजरीवाल बोले- हमें अनशन करके दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है. हमारी कैबिनेट ने उपराज्यपाल के घर में बैठकर 10 दिन तक अनशन किया, फिर भी कोई फैसला नहीं हुआ.

मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से अपील की कि लोकसभा चुनाव 2019 में राज्य की सभी 7 सीटें आम आदमी पार्टी को सौंप दे, जिससे हम संसद में दबाव बना सकें और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने को बड़ी लड़ाई लड़ेंगे. अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह फैसला दिल्ली वालों के साथ अन्याय है. 

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अरविंद केजरीवाल ने 2019 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने की अपील की. उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ पार्टियों का वोट ना बंटे और इसका फायदा बीजेपी को ना मिले, इसके लिए विपक्षी पार्टियों को सोचना होगा. दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर मना कर दिया है.

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