मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को छोड़, BPCL समेत इन 4 सरकारी कंपनियों को बेचने की मंजूरी

नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार देर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कैबिनेट फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि CPSU के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी मिली. 51 फीसदी से कम शेयर करने को लेकर मंजूरी मिली है, लेकिन मैनेजिंग पावर सरकार के पास होगा. बीपीसीएल का स्ट्रेटजिक विनिवेश किया जायेगा. लेकिन नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विनिवेश नहीं किया जायेगा. कॉनकॉर,टीएचडीसीएल का भी विनिवेश किया जाएगा. साथ ही NEEPCO का भी विनिवेश किया जाएगा. एससीआई के विनिवेश को भी मिली मंजूरी. 

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कैबिनेट ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) समेत 5 सरकारी कंपनियों में स्ट्रैटेजिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है. इस दौरान उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) और कॉनकोर (CONCOR) में विनिवेश को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ PSUs में हिस्सा 51% से घटाने को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बीपीसीएल में स्ट्रैटजिक विनिवेश करेगी, लेकिन बीपीसीएल का एक हिस्सा आसम में नुमलीगढ़ा रिफाइनरी (NRL) को सरकार नहीं बेचेगी. उन्होंने कहा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की 61.65 फीसदी हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी. इसमें सरकार की हिस्सेदारी रहेगी. बीपीसीएल का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होगा.

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सरकार ने प्याज के दामों को नियंत्रित करने के लिए 1.2 लाख मीट्रिक टन प्याज आयात करने की मंजूरी दी है. इसके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है. प्याज के निर्यात पर रोक के बाद भी अक्टूबर से नवंबर मध्य तक प्याज की कीमतों में जोरदार तेजी आई है. फिलहाल, कई जगह खुदरा बाजार में प्याज 60 रुपये किलो से ऊपर चल रहा है. दिल्ली में एक हफ्ते पहले तक फुटकर में प्याज का भाव 100 रुपये तक पहुंच गया था.