केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, जम्मू-कश्मीर को मिल सकता है ये बड़ा तोहफा

नई दिल्ली:

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Union Cabinet) बुधवार शाम को होने वाली है. सूत्रों के अनुसार, इस मीटिंग में सरकार जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर सकती है. सरकार कश्मीर में आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपये के पैकेज का ऐलान कर सकती है. बता दें कि ये बैठक मंत्रिपरिषद् की मीटिंग के बाद होगी.

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बता दें कि इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक हुई. इस बैठक में भी जम्मू-कश्मीर के हालात पर चर्चा की गई. राज्य में 31 अक्टूबर, 2019 से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक केंद्र और राज्य के कानून लागू रहेंगे. सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपये का निवेश शामिल है.

सूत्रों का कहना है कि पिछले सप्ताह केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जम्मू-कश्मीर को लेकर श्रम, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के एक दर्जन से अधिक मंत्रियों के साथ बैठक की थी. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है. इससे पहले मंगलवार को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अगुवाई में उच्चस्तरीय बैठक गई. बैठक में राज्य के अतिरिक्त सचिव भी शामिल हुए. नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे.

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नई व्यवस्था के बाद घाटी में स्थिति सामान्य रखना प्रशासन की बड़ी चुनौती है. स्थिति अभी तक सामान्य बताई जा रही है, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच कई जगहों पर कई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

केंद्र सरकार के अधिकारियों की कुछ टीमें श्रीनगर (Srinagar) का दौरा कर चुकी हैं, जबकि संयुक्त सचिव एवं सचिव स्तर की कुछ टीमों के आगामी हफ्तों में कश्मीर घाटी का दौरा करने की उम्मीद है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा घोषित की गई 85 विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जम्मू-कश्मीर प्रशासन की मदद करेगी.

तीन समितियों का हुआ है गठन

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य के विभाजन पर काम करने के लिए तीन समितियां गठित की हैं. पहली समिति के विचारार्थ विषय विभिन्न विभागों द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दीली से जुड़े कदम हैं. दूसरी समिति के विचारार्थ विषय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोष के वितरण और संबद्ध मुद्दों से जुड़े होंगे. वहीं, तीसरी समिति के विचारार्थ विषय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर्मचारी मुहैया करने के लिए उपाय सुझाने और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दे होंगे.