तूतीकोरिन हिंसाः जांच आयोग ने सभी मीडिया हाउस से हिंसा का मांगा वीडियो
तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेलटर प्लांट हिंसा की जांच शुरू हो चुकी है। मद्रास हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज अरूणा जगदेसन की अगुवाई वाली टीम इस मामले की जांच कर रही है।
नई दिल्ली:
तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर स्मेलटर प्लांट हिंसा की जांच शुरू हो चुकी है। मद्रास हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज अरूणा जगदेसन की अगुवाई वाली टीम इस मामले की जांच कर रही है।
जज अरूणा जगदेसन ने जांच के लिए सोमवार को सभी मीडिया हाउस, पत्रकारों और नागरिकों से तूतीकोरिन हिंसा की वीडियो मांगा है।
उन्होंने नागरिकों से यह भी अपील की है कि सभी लोग 22 जून से पहले पूछताछ आयोग को हिंसा से जुड़ी सारी जानकारी दें।
पूछताछ आयोग ने कहा कि जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।
आयोग के अनुसार, एक व्यक्ति की पूछताछ के लिए तूतीकोरिन शिविर कार्यालय (ओल्ड सर्किट हाउस) या चेन्नई में पैनल हेड ऑफिस में जगह को सुनिश्चि किया जा सकता है।
जगदेसन ने कहा, 'पूछताछ कल जिला कलेक्टरेट और आस-पास के क्षेत्रों, स्टरलाइट स्टाफ क्वार्टर, वीवीडी सिग्नल प्वाइंट और अन्य क्षेत्रों से शुरू होगी।'
और पढ़ेंः तूतीकोरिन हिंसा: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 जून तक मांगा जवाब, पूछा- क्यों हुई हिंसा?
उन्होंने कहा, पूछताछ तीन चरणों में होगी। पहले चरण में उन लोगों से पूछताछ होगी जो हिंसा में घायल हुए है और जिनके सगे संबंधी इस घटना में मारे गए हैं। दूसरे चरण में उन लोगों के साथ पूछताछ की जाएगी जिन्होंने इस घटना को होते हुए देखा।
जगदेसन ने कहा, पूछताछ का तीसरा चरण पुलिस के साथ होगा जिन्होंने कथित तौर पर गोलीबारी की थी।
जगदेसन ने कहा कि वह अस्पताल का भी रूख करेंगी जहां पर घायल लोगों का इलाज चल रहा है और घायल लोगों से भी जानकारी लेंगी।
एक अधिकारी ने कहा कि अगर कोई घायल व्यक्ति पूछताछ स्थल पर आने में असमर्थ होगा तो उसके लिए किसी अन्य जगह पर या अस्पताल में हीं जानकारी लेने के लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी।
हलफनामे को इकट्ठा करने वाली टीम के बारे में बताते हुए जगदेसन ने कहा कि न्यायपालिका में एक रिटायर्ड अधिकारी और पूर्व जिला जज को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने तूतीकोरिन हिंसा की जांच के लिए 23 मई को वन पर्सन आयोग का गठन किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस हिंसा की जांच कर रही है।
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