भारत की जम्मू-कश्मीर में 'थिएटर कमांड' स्थापित करने की योजना : सीडीएस जनरल रावत
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) ने सोमवार को कहा कि भारत जम्मू-कश्मीर (jammu-Kashmir) में अलग 'थिएटर कमांड' स्थापित करने की योजना बना रहा है.
highlights
- जम्मू-कश्मीर में अलग 'थिएटर कमांड' स्थापित करेगा.
- वायु रक्षा कमांड अगले साल की शुरुआत में शुरू होगी.
- 'पेनिनसुलर कमांड' 2021 अंत तक शुरू की जाएगी.
नई दिल्ली:
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) ने सोमवार को कहा कि भारत जम्मू-कश्मीर (jammu-Kashmir) में अलग 'थिएटर कमांड' स्थापित करने की योजना बना रहा है. जनरल रावत ने चुनिंदा पत्रकारों के एक समूह से कहा कि वायु रक्षा कमांड अगले साल की शुरुआत में और 'पेनिनसुलर कमांड' 2021 अंत तक शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना, भारतीय वायु रक्षा कमांड के अधीन आएगी. लंबी दूरी की सभी मिसाइलें और वायु रक्षा से जुड़ी संपत्ति इसके दायरे में आएंगी.
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पनडुब्बियां हैं प्राथमिकता
जनरल रावत ने कहा, 'भारत जम्मू-कश्मीर में अलग थिएटर कमांड स्थापित करने की योजना बना रहा है.' उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की पूर्वी और पश्चिमी कमांड का विलय पेनिनसुलर कमांड में किया जाएगा. प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के पास अलग प्रशिक्षण एवं सैद्धांतिक कमांड और 'लॉजिस्टिक्स' कमांड भी होगी. उन्होंने 114 लड़ाकू विमानों सहित बड़े सौदों की क्रमबद्ध तरीके से खरीदारी की नीति का समर्थन किया. जनरल रावत ने कहा कि स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद नौसेना की तीसरे विमान वाहक पोत की मांग पर गौर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नौसेना के लिए विमान वाहक पोत की तुलना में पनडुब्बियां प्राथमिकता है.
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समन्वय के लिए डिफेंस कमांड
थिएटर कमांड से पहले तीनो सेनाओ में बेहतर समन्वय के लिए एयर डिफेंस कमांड बनेगा, जिसकी स्टडी आर्डर हो चुकी गई. 100 दिनों में रिपोर्ट आएगी. 31 मार्च तक स्टडी पूरी होगी. उसके बाद एक साल में क्रियान्वयन होगा. इसके अंतर्गत वायुसेना और सशस्त्र सेना की एक साथ ट्रेनिंग होगी. यह एयर फोर्स वाइस चीफ की देख रेख में होगा. इसके अलावा पेनिनसुला कमांड के तहत ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड को लाया जाएगा. अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न नेवी अलग अलग काम करती है. इनमें आपस में समन्वय नहीं है. इसकी स्टडी भी 31 मार्च तक पूरी होगी और इस साल के आखिर तक इसे अमल में लाया जाएगा.
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