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ताज्जुब होता है ममता बनर्जी पर कि वह रिफरेंडम की बात कर रही हैं: प्रकाश जावड़ेकर

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और उनके उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने सीएए (CAA) पर संयुक्त राष्ट्र (UN) से जनमत संग्रह (Referendam) कराने की बात कही थी.

Updated on: 20 Dec 2019, 03:13 PM

नई दिल्‍ली:

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और उनके उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने सीएए (CAA) पर संयुक्त राष्ट्र (UN) से जनमत संग्रह (Referendam) कराने की बात कही थी. जावड़ेकर ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "ताज्जुब होता है ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर. वह रिफरेंडम की बात कर रही हैं. यह 130 करोड़ जनता और देश का अपमान है. संसद का अपमान है. हम उनके बयान की निंदा करते हैं. उनको देश से माफी मांगनी चाहिए."

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गौरतलब है कि गुरुवार को ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून के विरोध में कोलकाता में आयोजित एक रैली में केंद्र को आगाह किया था कि वह इस कानून पर संयुक्त राष्ट्र से जनमत संग्रह कराए. जावड़ेकर ने इसके साथ ही लोगों से अपील की कि वे सीएए को लेकर गुमराह न हों और हिंसा न करें.

जावड़ेकर ने कहा, "नागरिकता सशोधन कानून पर कुछ लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं. विषय एकदम सीधा है. यह पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना झेलकर आए लोगों के लिए है, घुसपैठियों के लिए नहीं है. ऐसा ही कानून 2003 में हुआ था. मनमोहन सिंह के समय यह कानून 2004 और 2005 में भी चालू रहा. यह पहली बार नहीं आया है."

एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद विवादास्पद बयान देते हुए नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मामले में UN जैसी किसी संस्था की निगरानी में लोगों की राय लेने की वकालत की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी पक्ष हारे उसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. ममता बनर्जी ने इस मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है. बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस बयान की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है.

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इससे पहले कुछ दलों ने कश्मीर मसले पर जनमत संग्रह की मांग की थी. आम आदमी पार्टी के नेता रहे भूषण भूषण ने कश्मीर मामले पर जनमत संग्रह की पुरजोर वकालत की थी. इस मामले को लेकर सरकार ने सिरे से नकार दिया था. कश्मीर का मुद्दा भी कई बार विदेशी मंचों पर उठाने की कोशिश की जा चुकी है.