शीत सत्र से शुरू हुआ नागरिकता कानून पर बवंडर का साया बजट सत्र पर, सरकार को ऐसे घेरेगा विपक्ष
नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन को भुनाने और दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष ने इस कानून पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है.
नई दिल्ली:
संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में पास हुए नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर जो बवंडर शुरू हुआ था, उसका साया अब बजट सत्र (Parliament Budget Session) पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है. नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन को भुनाने और दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) को देखते हुए विपक्ष ने इस कानून पर मोदी सरकार (Modi Sarkar) को घेरने की रणनीति बनाई है. सोमवार को सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से देश के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है. जामिया इलाके में फायरिंग की घटनाओं पर भी विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है.
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कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा ने सोमवार को राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. राज्यसभा के रूल 267 के तहत दोनों नेताओं ने ‘NRC-NPR को लेकर देश भर के हालात’ पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है. कांग्रेस के अलावा इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद पीके. कुनहलकुट्टी ने लोकसभा में जामिया फायरिंग को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा के बयानों को लेकर भी नोटिस में सवाल उठाए गए हैं. कुछ सांसदों ने जामिया, नागरिकता संशोधन एक्ट के अलावा कोरोना वायरस, रेलवे ई-टिकट के मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.
Congress leaders Ghulam Nabi Azad and Anand Sharma have given the suspension of business notice under rule 267 in Rajya Sabha over "prevailing situation in the country due to proposed NPR-NRC following the Citizenship Amendment Act". (file pics) pic.twitter.com/XR5loQnV8F
— ANI (@ANI) February 3, 2020
31 जनवरी से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसी दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था. आज से सरकार संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्षी दलों के नोटिस को देखकर सरकार के लिए ऐसा कराना मुश्किल प्रतीत हो रहा है.
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों और आने वाले दिनों में सरकार के विज़न को पेश किया था. सोमवार को इसपर चर्चा शुरू होने वाली है. लोकसभा में चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा करने वाले हैं तो राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव यह जिम्मेदारी संभालेंगे.
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राष्ट्रपति ने अपने भाषण में नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र किया था, तब भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की थी. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने तो सदन में ‘Say no to CAA-NRC’ के पोस्टर भी लहराए थे.
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