अरविंद केजरीवाल के वो 5 आरोप जिसने हाशिये पर ला खड़ा किया शीला दीक्षित का राजनीतिक करियर

नई दिल्ली:

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) का आज (शनिवार 20 जुलाई) को एस्कॉर्ट अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. लगातार 15 सालों तक दिल्ली की कमान संभालने वाली शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) का राजनीतिक करियर आखिर समय में मुश्किलों भरा रहा. 1998 से लेकर साल 2013 तक लगातार दिल्ली की कमान संभालने वाली शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) को उनके राजनीतिक करियर में वर्तमान सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से बड़ा राजनीतिक विरोधी नहीं मिला. शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार तीन बार दिल्ली में सरकार बनाई लेकिन समाजसेवी से राजनेता बने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के तीखे हमलों ने उनके राजनीतिक करियर को हाशिये पर ला खड़ा किया.

2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार इन दोनों का सामना हुआ जहां अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने नई दिल्ली सीट पर 25864 वोटों से हराया. यह हार शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) के राजनीतिक करियर को हाशिये पर पहुंचाने का बिगुल था. इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 44,269 वोट मिले जबकि शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) को महज 18,405 वोट मिले जो कि 2008 की तुलना में करीब 24 फीसदी कम था.

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आइये नजर डालते हैं अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से लगाए गए उन 5 आरोपों के बारे में जिनके चलते शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) का राजनीतिक करियर लगभग खत्म कर दिया.

दिल्ली जल बोर्ड में 400 करोड़ रुपये का टैंकर घोटाला
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान शीली दीक्षित पर दिल्ली जल बोर्ड में 400 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया था. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आरोप लगाया था कि जब शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) सीएम रहते हुए दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन थी तो ज़्यादा रेट पर पानी के टैंकर खरीदे जिससे दिल्ली सरकार को 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एसीबी और सीबीआई से पूर्व मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) और अन्य आरोपियों पर एफआईआर करके जांच करने के आग्रह वाली फाइल तत्कालीन एलजी नजीब जंग को भेजी थी, हालांकि उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) की बिजली कंपनियों से सांठगांठ
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) पर बिजली कंपनियों के साथ सांठ गांठ कर फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था.ने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे बिजली बिल को लेकर शीला सरकार को जिम्मेदार बताया. केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में बिजली कंपनियों को शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) की सरकार में 3577 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है.उन्होंने बिजली कंपनियों के ख़िलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग की. केजरीवाल ने कहा कि डीईआरसी के पूर्व अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने बिजली के दाम घटाने की सिफारिश की थी और साथ ही नए सिरे से ऑडिट कराने को भी कहा था लेकिन शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) ने मना कर दिया.

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शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) की तेल कंपनियों के साथ साठगांठ
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्राकृतिक गैस के दामों में बढ़ोत्तरी को लेकर शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) पर तेल कंपनियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए पूर्व पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, उनके पूर्ववर्ती मुरली देवड़ा तथा रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) ने स्ट्रीट लाइट खरीदने में किया घोटाला
साल 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान स्ट्रीट लाइट खरीद मामले में भी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) पर कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) की भूमिका को संदेह जनक मानते हुए उनके खिलाफ भी जांच का आदेश दिया था.

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पूर्ण राज्य के मुद्दे पर शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) को घेरा
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) पर दिल्ली के लोगों को धोखा देकर ठगने का आरोप लगाया था. दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के मामले पर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) ने जनता को गुमराह किया है. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता और इसे चुनावी मुद्दा बनाना ठीक नहीं है- हैरान करने वाला है.

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अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता तो 21 नंवबर 2013 को दिल्ली की सीएम रहते उन्होंने जनता से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात क्यों की थी? शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) ने यह भी कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अब कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा नहीं होगा?