महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रेप से जुड़े केस में 2 महीने में मिलें न्याय

नई दिल्‍ली:

देश में हैदराबाद और उन्नाव रेप और मर्डर को लेकर जहां लोगों में आक्रोश व्याप्त है, वहीं नेता सियासत कर रहे हैं. मोदी सरकार (Modi Government) ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार का कहना है कि देशभर में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है. रेप से जुड़े मामलों में जांच 2 महीने में पूरी होनी चाहिए.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने शनिवार को कहा कि देश में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों में तेजी से समाधान के लिए व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि देशभर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव दिया गया है. इनमें से 400 पर आम सहमति बन गई है और 160 से ज्यादा पहले ही शुरू हो चुके हैं. साथ ही 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पाइप लाइन में हैं. 

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad: I am going to write to Chief Ministers of all states and Chief Justices of High Courts to appeal that investigation in rape cases involving minors should complete within 2 months. I have issued necessary directions to my department as well. https://t.co/sSTJV4UCr6

— ANI (@ANI) December 7, 2019

कानून मंत्री ने आगे कहा कि मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखने जा रहा हूं कि नाबालिगों से बलात्कार के मामलों में जांच 2 महीने के भीतर पूरी हो. मैंने अपने विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.