logo-image
ओडिशा नाव हादसे में मरने वालों की संख्या हुई सात, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Punjab: संगरूर जेल में धारदार हथियार से हमला, दो कैदियों की मौत और 2 घायल Punjab: कांग्रेस को झटका, तेजिंदर सिंह बिट्टू ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में होंगे शामिल Karnataka: बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल कर्नाटक: पुलिस ने कांग्रेस नेता रिजवान अरशद और रणदीप सिंह सुरजेवाला को हिरासत में लिया पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका पूर्व सांसद संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गईं.

भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाहौर HC में याचिका दायर

लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के व्यापार, प्रदर्शन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है.

Updated on: 22 Feb 2019, 04:51 PM

नई दिल्ली:

लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के व्यापार, प्रदर्शन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है. पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के बाद बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया है. इसी का जवाब देने के लिए याचिका में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

डॉन न्यूज ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि शेख मुहम्मद लतीफ ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में यह मांग की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि संघीय सरकार द्वारा घोषित आयात नीति आदेश 2016 में सभी भारतीय फिल्मों और अन्य कन्टेंट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

हालांकि, लतीफ ने कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 31 जनवरी, 2017 को सूचना मंत्रालय की एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की थी कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन जारी रहेगा और इसके लिए पाकिस्तानी सिनेमा उद्योग के पुनरुद्धार की आड़ ली गई थी.

उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले पाकिस्तानी अभिनेताओं पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और पाकिस्तानी गायकों द्वारा गीत गाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक फैसले में सरकार को टेलीविजन चैनलों पर भारतीय कन्टेंट के प्रसारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था. उन्होंने 2017 के नोटिफिकेशन को रद्द कर भारतीय फिल्मों व अन्य कन्टेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया.