ट्रम्प से पूछिए कि असम से 19 लाख लोगों का प्रत्यर्पण संभव है- पी चिदंबरम का पीएम मोदी पर हमला

चिदंबरम ने आरोप लगाया कि सीएए असम में सात लाख मुसलमानों को बाहर भेजने और 12 लाख हिंदुओं को रखने का 'एक उपकरण' है.

Updated on: 24 Feb 2020, 07:32 AM

highlights

सीएए असम में सात लाख मुसलमानों को बाहर भेजने का 'उपकरण'.
कहा- नरेंद्र मोदी को कोई शक है तो वह ट्रम्प से सवाल पूछ सकते हैं.
नरेंद्र मोदी को कोई शक है तो वह ट्रम्प से सवाल पूछें.

चेन्नई:

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वह देश की यात्रा पर आने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) से पूछें कि क्या असम (Assam) से 19 लाख लोगों को प्रत्यर्पित करना संभव है. हालांकि जिस वक्त चिदंबरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर कटाक्ष कर रहे थे, उसी वक्त उनके मंच पर एक फ्लैक्स बोर्ड गिर गया. हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ.

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अधिकतर देश उठा रहे सीएए पर सवाल
चिंदबरम ने यहां सीएए विरोधी एक कार्यक्रम में कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने यहां आने से भी पहले कहा है कि वह सीएए पर सवाल पूछेंगे. यदि छह से 10 लाख लोग प्रभावित होने वाले हैं, तो क्या यात्रा पर आने वाले नेता प्रश्न किए बिना जा पाएंगे? उन्होंने कहा कि अधिकतर देशों ने इस पर सवाल उठाने आरंभ कर दिए हैं. चिदंबरम ने आरोप लगाया कि सीएए असम में सात लाख मुसलमानों को बाहर भेजने और 12 लाख हिंदुओं को रखने का 'एक उपकरण' है. उन्होंने कहा कि अन्य देशों ने अवैध प्रवासियों को रोका है लेकिन किसी ने भी 19 लाख लोगों को प्रत्यर्पित नहीं किया. उन्होंने कहा, 'किस देश ने 19 लाख लोगों को प्रत्यर्पित किया है? यदि नरेंद्र मोदी को कोई शक है तो वह ट्रम्प से सवाल पूछ सकते हैं और वह जवाब देंगे.'

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मंच पर गिरा फ्लैक्स बोर्ड
इस कार्यक्रम में जब चिंदबरम सभा को संबोधित कर रहे थे तभी एक बड़ा फ्लैक्स बोर्ड मंच पर गिर गया. बोर्ड मंच पर बैठे लोगों के ठीक पीछे लटका हुआ था. इस दौरान किसी को चोट नहीं आई. वहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित आधिकारिक भोज में शामिल नहीं होंगे. चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रमुख विपक्षी पार्टी को विचार-विमर्श करने की अनुमति देने की पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है.
अधिकतर देशों ने सीएए पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.